काठमाडौं । बाह्रवटा आयोग रहने नयाँ संविधानमा व्यवस्था छ तर छ वटा आयोग गठन नै हुन सकेका छैनन् भने तीन आयोग प्रमुखविहीन छन् । 

 

बाह्र मध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगमा प्रमुख आयुक्तहरु छन् । यी बाहेकका आयोग गठन नै हुन नसकेका र गठन भएकाहरु पनि दुई वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मुस्लिम आयोगले प्रमुख आयुक्त पर्खेको दुई वर्ष भयो तर संवैधानिक परिषदले कसैलाई सिफारिस गर्न सकेको छैन । 
यि तीन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न तीन महिना अघि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन गरिएको थियो । जसअनुसार दरखास्तहरु प्नि परेका छन् । तर नियुक्ति प्रक्रिया शुरु नै भएको छैन । 

 

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । 

 

गठन भइसकेका आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा नीतिगत निर्णयमा प्रभाव परिरहेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्री भन्छन्, ‘दैनिक प्रशासनिक कामहरु कर्मचारीहरुबाट भइरहेका छन् । तर नीतिगत निर्णय पदाधिकारीबिना सम्भव हुँदैन । नीतिगत निर्णय अभावमा बजेट, कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ ।’

 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मधेसी, समाबेशी, थारु, आदिबासी जनजाती आयोग त गठन हुन पनि सकेका छैनन् । आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन बन्न सकेका छैनन् । आउँदा फागुन २० गतेसम्ममा यि आयोगका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन निर्माण भइसक्नु पर्ने संविधानमै उल्लेख छ । तोकिएको मितिमा ऐन कानुन निर्माण हुन नसके संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ ।