काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरु वर्षौदेखि व्यापारिक घराना र संस्थाहरुले  दोहन गरेको पाइएको छ । ती संस्थाहरुले भाडामा लिएको जग्गाको भाडा÷कर नतिर्दा राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ । 

 

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ती संस्थाहरुले सरकारलाई टेरेका छैनन् । वन नियमावली २०५१ को ३९ नम्वर दफामा भनिएको छ– ‘वन क्षेत्रको वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणलगायत दिगो व्यवस्थापन गर्ने आधारहरुसमेत खुलाई ईच्छुक संगठित संस्था वा उद्योगले सवै विवरणहरु पेश गर्नुपर्नेछ । सबैभन्दा उपयुक्त ठहर भएको प्रस्तावकलाई  कवुलियत वन दिन मन्त्रालयमा सिफारीस पेश गर्नुपर्नेछ ।’  तर, प्रस्ताव आह्वान नै नगरी विना प्रतिष्पर्धा सरकारले चन्द्रागिरीमा केबुलकार सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । 

 

 

यस्तै जनकपुर उपमहानगरपालीका, नक्साल स्थित नन्दकेशरी बगैंचा, कान्तिपथ स्थित कुमारी घरले गुठी संस्थानको सयौं रोपनी जमिन उपभोग गरिरहेको छ । गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलीयाका अनुसार ती जग्गाका सम्बन्धमा संस्थानले कि भाडा तिर्न नत्र फिर्ता गर्न पटक–पटक ताकेता गरेको छ । तर ती दुई मध्ये कुनै पनि पूरा भएका छैनन् । उनले भने, ‘ जग्गा उपभोग गरेपछि भाडा तिर्नूस भनेका छौं तर कारबाही गर्ने निकायले चासो नदिँदा परिणम निस्केको छैन ।’ 

 

व्यापारिक संस्थाहरुले लिजमा लिएको भाँडाको कर नतिर्दा सरकार निकै मारमा परेको छ । यद्यपि सरकारी तवरवाट पटकपटक कर चुक्ता गर्न व्यापारिक संस्थाहरुलाई सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको छ । ती संस्था सञ्चालकहरुले  सूचना अवज्ञा गर्दै आएका छन् । 

 

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति २०७१ मा भनिएको छ– ‘लिजमा जग्गा प्राप्त गर्नेले प्रत्येक वर्षको लिज रकम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी सो को जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई सातदिन भित्र दिनुपर्नेछ ।’ 

 

लिजवापत बुझाउनुपर्ने रकम तोकिएको अवधिमा नवुझाएमा लिजको सम्झौता रद्द गर्ने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले भने वातावरण विनाशको प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने सरकारको निर्णय रोकिदिएको छ ।

 

०७२ असार २० गते भएको फैसलालाई आधार मान्ने हो भने सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७१ कार्यान्वयन नै हुनुहुदैंन । तर, कतिपय सार्वजनिक जग्गाहरु अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गर्दै सरकारकै तर्फबाट लिजमा दिने काम भईरहेको छ । 

 

यस्तै, गुठी संस्थानको नाममा रहेको दुई हजार रोपनी जग्गा पनि अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमण भएको जग्गा संस्थानको नाममा आउन सकेको छैन । जसकारण जग्गा वापतको कर असुली हुन सकेको छैन । हाल गुठीको नाममा साढे १४ लाख रोपनी जग्गा छ । सरोकारवालाहरुले सरकार र संस्थानकै उच्चपदस्थ पदाधिकारीको मिलेमतोमा कर संकलन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

 

सरकारले लिजमा जग्गा उपलव्ध गराएपछि ती जग्गाहरुको प्रयोजन सन्दर्भमा पर्याप्त अनुगमन नहुँदा उच्चपदस्थ पदाधिकारीको मिलेमतो हुन सक्ने सरोकारवाला वताउँछन् ।