सरकारले राम्रो काम गर्यो भने पार्टी भित्रैबाट अप्ठ्यारो पारिन्छ (भिडियोसहित)
गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा हालसालै नियुक्त हुनुभएका निर्मल भट्टराईले गरिबका लागि समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । विगतमा कोषका पदाधिकारीले कसरी काम गरे त्यो फरक पाटो भएको र अबको नेतृत्वले प्रभावकारी काम गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ । कोषको काम अब गरिबले पनि अनुभूत गर्न पाउने उहाँको वाचा छ । प्रस्तुत छ भट्टराईसँग भएको कुराकानीको मुख्य अंशहरुः
गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनु भएको छ, कस्ता चुनौती देखिरहनु भएको छ ?
– गरिबी निवारण कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षको नाताले भइरहेको कामको अनुगमन, दैनिक कामकारबाही आदि भइरहेको छ । आगामी कार्यायोजना गरिरहेका छौं । पुनसंरचनाको कुरा पनि भइरहेको छ ।
गरिबी निवारण कोष कस्तो संस्था हो त ?
२०६३ सालमा ऐन बनाएरै एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा यसको गठन भएको हो । जहाँ उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक मुख्य जिम्मेवारीमा रहन्छन् । अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुने व्यवस्था छ । बोर्ड सदस्यहरु सरकारले नै नियुक्त गर्छ । यो कोषले आफ्ना निश्चित मोडालिटी प्रयोग गरेर आफ्ना कामकारबाहीहरु गर्दै आएको छ । नयाँ तरिकाले नयाँ कार्यक्रम लिएर जानु पर्छ भन्ने कुरा पनि छ । गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि गठन भएकोले दुवै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने योजना पनि छ ।
यो कोषको खास प्रभाव पनि देखिएन, विवादमा पनि विगतमा परेको देखिन्छ । अब प्रभावकारी बनाउने योजना चाहिँ के के छन् त ?
– जुन बेलामा यो कोषको स्थापना भयो त्यो बेला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु थिएनन् । मुलुक संक्रमणकालमै थियो । तर पनि महत्वपूर्ण कामहरु गरेको थियो । अहिले ३२ हजार समुदायसँग मिलेर कोषले कार्यक्रम गरिरहेको छ । जनताको चेतनाको स्तर उठाउन र आयआर्जन वृद्धि गराउन कोषको योगदान छ । भ्रष्टाचारको सवालमा के हो भने यो राष्ट्रिय रोग हो । विगतमा कोषमा कस्ता व्यक्ति आए र उनीहरुको नियत कस्तो थियो त्यसमा भर पर्ने कुरा भयो । तर अहिले प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाउनु पर्छ भन्ने पक्षको व्यक्ति हुनुहुन्छ । हामी पनि त्यही बमोजिम गर्छौैं । म आफै पनि खान नपाउने वर्गबाट आएको व्यक्ति हुँ । गरिबका लागि आएको पैशामा भ्रष्टाचार गर्नु ठूलो अपराध हो । यसकारण मेरो विवेकले भ्याएसम्म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, आफू पनि गर्दिनँ ।
नेपालमा गरिबी कुन हदसम्म पाउनु भयो ?
जुन वर्गको आयले तीन महिना पनि खान पुग्दैन उनीहरुलाई सबैभन्दा बढी गरिब मानेका छौं । उनीहरुलाई ‘क’ वर्गमा राखेका छौं । यो वर्ग नहटाएसम्म समृद्ध नेपाल हुन सक्दैन । सामाजवादतर्फ अगाडि बढ्न सकिदैन । मुलुकको मुख्य कार्यभार पनि यहि हो । मानिसलाई उसको क्षमताअनुसार काम र कामअनुसारको दाम दिने हो । समाजवादमा गरिबीको कुनै गुञ्जायस नै हुँदैन ।
आगामी दिनमा तपाईंका कार्यक्रम के के छ ?
एक जना व्यक्तिले मात्रै कार्यक्रम ल्याएर हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड नै छ । सामूहिक छलफल भएर ठोस योजना बन्छ । अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मेरो पनि हो । भ्रष्टाचार नगरी राम्रो ढंगले गरिबकै लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नै अहिलेको मुख्य विषय हो । बोर्डले योजना बनाउँछ र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको समन्वयमा हामी लागू गर्छौं ।
गरिबी निवारण कोषमा विश्व बैंकले लगानी गरेको थियो । विश्व बैंकले लगानी गर्न छाडेपछि यसमा कुनै आकर्षण छैन भन्ने गरिन्छ नी ?
विगतमा ८० प्रतिशत अनुदान विश्व बैंकको थियो । उसको अन्तिम योजना यहि डिसेम्बरमा अन्त्य हुँदैछ । फेरि नयाँ उचाईमा नयाँ समझदारी हुने सम्भावना पनि छ । विश्व बैंकले सहयोग गरेन भने पनि सरकार गरिबी निवारणको काम रोकेर बस्दैन । किनभने गरिबी विश्व बैंकमा होइन नेपालमा छ । यो हटाउनु सरकारको काम हो । हामी आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गरेर पनि काम त गर्छौं ।
त्यसकालागि स्रोतहरु के के छ ?
राज्यले गरिबी निवारण मन्त्रालय नै गठन गरेपछि त स्रोत भइहाल्छ । अन्य विदेशी दाताहरुले पनि सहयोग गर्ने इच्छा देखाएका छन् ।
नयाँ युगको सुरुवात भनेर बिजुलीका खम्बामा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसियो । मानिसहरुले पोलमा समाजवाद आएछ भनेर व्यंग्य पनि गरे । तपाईंलाई पोलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसेर समाजवाद आउँछ जस्तो लाग्छ ?
सामाजिक सरक्षा कोषले गरिबहरुलाई पनि समेटछ । प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसिएको कुरा बढी उचालियो । त्यो मूल विषय होइन । फोटो टाँस्दैमा बिग्रिएको केही छैन । सानो कुरालाई ठूलो बनाउने कम्युनिष्ट विरोधी मिडियाको चलन नै हो । सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारणका लागि हामी काम गछौैं । यो कुरा कतिलाई मन नपरेको होला । तर हामी गर्छौं ।
योगदान गर्न सक्नेको त सामाजिक सुरक्षा भयो, योगदान गर्न नसक्नेको हकमा के हुन्छ ?
योगदान नै गर्न नसक्ने, निरपेक्ष गरिबका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा गर्नुपर्छ । राज्यले बीमाको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । सानो शब्दलाई टिपेर उचाल्ने कुरा ठीक होइन ।
गरिबहरुलाई धनी बनाएर समाजवादको पूर्वाधार बनाउने योजना चाहिँ के हो ?
गरिबलाई सबल नगरी समाजवादको बाटो नै शुरु हुँदैन । गास बास कपास र सुरक्षाको प्रबन्ध सबैकालागि हुनुपर्छ । त्यो काम हामीले गर्ने भनेको हो । धनी र गरिबको फासला कम गर्नु पर्छ । जसले जति थुपार्न सक्छ थुपार भन्न सकिन्न । धनीसँग धेरै पैशा हुन्छ, उनीहरुको दायित्व गरिबहरुप्रति पनि हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीका कतिपय योजनाहरुलाई हावादारी भन्ने गरिन्छ । एक वर्ष हुन लाग्यो सरकार गठन भएको । तर जनताले अनुभूतिगर्न पाएनन् नी ?
९–९ महिनामा सरकार फेरिने चलन थियो । अब यो पाँच वर्षे सरकार भएकोेले दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर सरकारअगाडि बढेको छ । सरकारको कोषमा छोटो अवधीमै ८० अर्ब जम्मा भएको छ । रेल ल्याउने काम भइरहेको छ, पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउने काम भइरहेको छ । भारत र चीनबीचको सम्बन्धबारे ऐतिहासिक काम गरेको छ । सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्दा पार्टीभित्र र बाहिर पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने चलन छ ।
