खोकना र बुङ्मती क्षेत्रका मुआब्जा बढाउन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं र तराई मधेशलाई जोड्ने बहुप्रतिक्षित फास्ट ट्रयाक आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले मुआब्जा रकम बढाउन र खोकना र बुङ्मती क्षेत्रका बासिन्दाका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकले मुआब्जा कम भएको भन्दै वृद्धि गर्न र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु नमास्न समेन निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले फास्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा खोकना र बुङमति बासीमाथी अन्याय भएको बताउँदै आएकी थिईन् । उनले विकासका नाममा सम्पदा मास्न लागिएको, नागरिकको सम्पति कौडीको भाउमा हडप्न खोजिएको आरोप लगाएकी थिईन् ।
समितिमा उपस्थित भएका रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले फास्ट ट्रयाक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँदै विकास तथा प्रविधि समितिलाई छाडिदिन आग्रह गरेका थिए । तर राज्य व्यवस्था समितिले मानविय सम्वेदन जोडिएको भन्दै आयोजना अघि बढाउनै नमल्निे गरि निर्देशन दिएको हो ।
बिहिबारको बैठकमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले फास्ट ट्रयाकमा मुआब्जा बढाउँदा देशैभर समस्या आउने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
