प्रचण्ड,बाबुराम र शेरबहादुर युद्ध अपराधी हुन् ? विज्ञको जवाफः ‘हुन्’ (भिडियोसहित)
डा. उमेशकुमार भट्टराई नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा द्वन्द्व मामिलाका विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । डा. भट्टराईले यसपटक स्वीस फेडेरेसनको मध्यस्थतामा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको टुंगिन बाँकी विषयहरुमा बैंककमा भएको संवादबारे मानिसहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रस्तुत छ भट्टराईसँग भएको कुराकानीका मुख्य अंशहरुः
स्वीस फेडेरेसनको मध्यस्थतामा बैंककमा भएको संवाद यो मामिलामा चासो राख्नेहरुका लागि महत्वपूर्ण छ । बेपत्ताको खोजी, सत्य निरुपण र मेलमिलापको काम अझै बाँकी छ । यो काम पूरा गर्न स्वीस फेडेरेसनले सहजीकरण गरेको छ । संवादमा सरकार पक्षका प्रतिनिधि, प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधि र नेकपाका प्रतिनिधिहरु छन् ।
हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सबैले आफ्नो देशको विवाद, द्वन्द्व हामी आफैले आफ्नै मौलिकताका आधारमा हावापानी सुहाउने गरी मिलाउनु पर्छ ।
श्रीलंकामा भएको विद्रोहमा शुरुमा नर्वेले मध्यस्थता गरेको थियो । तर त्यो सफल भएन । पछि महिन्दा राजपाक्षेले विद्रोहीहरु सबैलाई दमन गरेरै सिध्याइदिए । जसबाट श्रीलंकामा मर्ने र मार्ने खेल अन्त्य भएको छ । भारतको तमिलनाडुबाट खेतीपातीका लागि लगिएका तमिलहरुले आफूहरुलाई बढी अधिकार चाहिन्छ भनेर स्वायत्त क्षेत्रको माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए ।
बैंकको छलफलमा प्रतिपक्षीको तर्फबाट रमेश लेखक, मिनेन्द्र रिजाल, नेकपाको तर्फबाट भिम रावल नै सहभागी भएका छन् । तर पीडकको पक्षबाट सहभागी नभई यो विषयले कसरी निकास पाउला भन्ने पनि छ । बैंककमा सहभागी भएका नेताहरु नेपालकै प्रतिनिधिहरु हुन् । जनताले छानेका प्रतिनिधि पनि हुन् । जनताले छानेका प्रतिनिधिले पीडितको हित हुने गरी निर्णय गर्दा राम्रै हुन्छ । तर त्यो निर्णय गर्ने फोरम होइन । कसरी निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने फोरम चाहिँ हो ।
शान्ति सम्झौतापछि गर्न बाँकी अब केही कामहरु हामीले कोलम्बियन मोडलबाट पनि गर्न सकिन्छ । यो मोडल केही अनौठो पनि छ । कोलम्बियामा विद्रोह गरिरहेका फार्क विद्रोहीहरुलाई अमेरिकाले परिपुरण गरेको घटना हो यो । फार्क विद्रोहीहरुले कोलम्बियामा लागूऔषध ठूलो परिणामा उत्पादन गर्थे । र त्यो लागूऔषध अमेरिका तस्करी गर्थे । अमेरिकामा कुलतमा फसेका युवा र तस्करहरुले राम्रो मूल्य दिएर लागूऔषध किन्थे ।
त्यसरी आएको रकमलाई कोलम्बियाका विद्राहीहरुले हतियार खरिद गर्नमा प्रयोग गर्थे । विद्रोहीहरुको त्यो शैलीले कोलम्बिया र अमेरिका दुवै देश पीडित भए । विद्रोही समस्या समाधान गर्न अमेरिकाले कोलम्बिया सरकारलाई परिपुरणबापत ठूलो धनराशी खर्च गरेर विद्रोहीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो । जसबाट अहिले लागू औषधको कारोबार गरिरहनु परेको छैन । दुवै देश त्यो मोडलको शान्ति प्रक्रियाबाट लाभान्वित भएका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ नेपालमा चाहिँ कसले पीडितहरुलाई परिपुरण गर्ने ? सरकारले दिएको रकम माओवादीका ठूला नेताहरु आफंैले हिनामिना गरेको र अख्तियारले चार अर्ब भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर फाइल राखेको छ भन्ने गरिन्छ ।
शान्ति सम्झौताअगाडि माओवादी आफै पनि पीडक र आफैपीडित भएको अवस्था पनि थियो । त्यो बेला सरकारमा बस्ने पार्टीका नेताहरु आफै पनि पीडकका रुपमा दर्ज भए । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला कांग्रेस एमाले पनि सरकारमा थिए । जसबाट उनीहरु पनि पीडकको रुपमा उभिए । अहिले पीडित भनिएका माओवादीहरु नै सत्तापक्ष छन् । जसका कारण को पीडित को पीडक पक्ष भन्ने जटिल पनि छ ।
द्वन्द्व वा युद्धको बेला मानवअधिकार भन्ने कुराको मतलव हुँदैन । युद्धको बेला युद्ध सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन्छ । युद्धको बेला भएका युद्धअपराधको हिसाब पछि पनि खोज्न मिल्छ । सार्वजनिक बसमा एम्बुस थापेर मान्छे मार्ने, मलामीहरुलाई बम खसालेर मान्छे मार्ने जस्ता घटनाहरु अपराध नै हुन् । यस्ता अपराधको नेतृत्व जसले गरेको छ, ती नेताहरु पनि अपराधी नै हुन् ।
हालसालै बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वपीडितहरुले फरगिभ एन्ड फरगेट गरिदिनु पर्छ भन्नु भयो । तर पीडितहरुले माफी दिएर बिर्सन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यो सम्भव पनि लाग्दैन ।
१७ हजार मान्छे मारिएका छन् । मारिएका व्यक्तिका परिवारले अझैसम्म न्याय पाएका छैनन् । युद्धको नेतृत्व गर्ने पनि अपराधी नै हुन् । युद्धका क्रममा भएका अपराध र अपराधी खोजेर सजाय नदिएसम्म द्वन्द्वको घाउ बिसेक हुने छैन । लामो समयसम्म पनि यसले राजनीतिलाई तरंगीत पारिरहनेछ । कतिपय अवस्थामा त राज्यलाई नै समस्या पर्ने छ ।
