प्रशान्त वली 

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले यस आर्थिक वर्षलाई ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका  छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप, पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वयोजनाको अभावका कारण फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको सरोकारवालाहरु वताउँछन् । 

 

नेपाल वार एसोसियसनका महासचिव खम्मबहादुर खातीका अनुसार फैसला कार्यान्वयन जटिल विषय भएको भन्दै यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । केही मुद्दाहरुमा फरार भएका अभियूक्तहरुलाई पक्रन खोज्दा राजनीतिक  दबाबसमेत आउने गरेको उनले बताए । भन्छन्, ‘फरार अपराधीलाई पक्रन म्याद टाँगेर मात्रै हँुदैंन । यो मेकानिजमले फैसला कार्यान्वयन गर्न निकै अफ्ठेरो छ ।’ 

 

फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असूल हुन सकेको छैन भने धेरै अपराधीहरु फरार सूचीमा छन् । अधिवक्ता आरसी गौतम फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिका र कार्यपालीका बीच समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन् । 
उनले भने–‘अदालतले त पक्रने होइन । सर्वोच्चको अभियानलाई सरकारले सघाए मात्रै सफलता प्राप्त हुने हो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्य सरकारको हो ।’ 

 

यस्तै प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति परिचालन गरेको जनाएको छ । फरार अपराधिहरुलाई पक्रन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले माग गरे बमोजिमको प्रहरी जनशक्ती खटाइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले बताए । 

 

उनले भने –‘देवानी र फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरु फैसला भएर पनि कार्यान्वयन नभएको पाईएको छ । ७७ वटै जिल्लामा फरार अपराधी पक्रन निर्देशन दिईसकेका छौं ।’ प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार फरार अभियुक्त पक्रन  आवश्यकताका आधारमा प्रहरीहरु खटाईएको छ । 

 

११ अर्ब भन्दा बढी असूल हुन बाँकी

देशभरका अदालतहरुबाट ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार एक रुपैयाँ असूल हुँन  बाँकी रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । देशभरका अदालतहरुबाट फैसलाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ रकम असूल हुन बाँकी रहेको छ ।

 

सर्वोच्चसहित बिशेष, उच्च र जिल्ला अदालतबाट जरिवाना स्वरुप ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार एक रुपैयाँ असूल हुन बाँकी रहेको हो । एक लाख १३ हजार ३४ वर्ष कैद फछर््यौट हुन बाँकी छ । 

 

१ लाख ४२ हजार वर्ष जेल बस्न बाँकी 
एक लाख ४१ हजार आठ सय एक वर्ष आठ महिना ९ दिन मध्ये २८ हजार सात सय ६७ वर्ष  कैदको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।

 

फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले विशेष अभियान समेत चलाएको छ । जरिवाना नतिर्ने र फरार अभियुक्तलाई स्थानीय तहमा प्रदान गरिने सेवासमेत रोक्न थालिएको छ ।