काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले ल्याउन खोजेको मदरसा सम्बन्धी एक विधेयक विवादास्पद बनेको छ । यस विद्येयकले प्रदेश २ का आठ जिल्लाका मुस्लिम बालबालिकाका लागि मदरसा खोल्न वैदेशिक सहयोग ग्रहण गर्ने एउटा संस्था स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । 

 

उक्त विधेयकमा एउटा यस्तो मदरसा शिक्षा बोर्ड स्थापनाको परिकल्पना गरिएको छ जसले कुनै पनि स्वदेशी अथवा विदेश व्यक्ति वा संघसंस्थाबाट उपहार वा दान स्वरुप मदरसाका लागि आर्थिक सहयोगको खोजी गरी भित्र्याउन सक्नेछ । उक्त विधेयक कानुनसम्मत नुहने तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि गम्भिर असर पार्ने भन्दै चौतर्फी विरोध गरिएको छ ।

 

नेपालको कानुनअनुसार कुनै पनि गैर–सरकारी संस्थाले विदेशी दान ल्याउनुभन्दा पहिले संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ तर सो विधयेकले त्यस किसिमको आवश्यक कानुनलाई उल्लंधन गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालमा भने पहिलेदेखि नै विदेशी दान, खागसरी पश्चिमा दानकोे माध्यमबाट थुपैै धार्मिक संघसंस्थाहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको र धर्मप्रचार गरेको विगत छ । 

 

अझ महत्वपूर्ण यो छ की यस विधेयकले राष्ट्रीय सुरक्षामा पनि गम्भिर आँच पुर्‍याउने देखिन्छ । देशमा हाल कुल ९०७ बटा मदरसाहरु सरकारी निकायमा दर्ता छन् । तर बास्तवमा यो संख्या बास्तबिकताभन्दा निकै कम हो । मुस्लिम संघसंस्थाअनुसार देशमा हाल करीब २ हजार मदरसाहरु सञ्चालनमा छ । यस मामिलामा अध्ययनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्बद्ध एक जना अध्येता जाहिद परवेज नेपालमा मदरसाहरुको संख्या करीब ४ हजार रहेको बताउछन् । 

 

यि मदरसाहरुले मुख्यगरी साउदी अरेबिया, कुवेत र पाकिस्तानबाट आउने दानहरुबारे बोल्ने गर्दैनन् । धेरैजसो मदरसा नेपाल–भारत सीमा नजिकै अवस्थित छन् । दुई तिहाईभन्दा बढी मुस्लिम जनसंख्याको पनि यसै क्षेत्रमा बसोबास छ । यी मदरसाहरुले कट्टरपंथलाई बढावा दिने तथा आपराधिक मानसिकता पनि बढाउने गरेको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन् । थुप्रै  मदरसाहरुले शिक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रमहरुको नाम मुस्लिम समुदायलाई गलत कार्यमा फसाउने गरेको पनि स्रोतको दाबी छ । 

 

यस्तो अबस्थामा मदरसामा अनियन्त्रित तबरले साउदी अरब तथा अन्य गल्फ मुलुकहरुबाट आर्थिक सहयोग ल्याइदै गलत कार्यहरुलाई थप बल प्रदान गर्नेछ । 

 

यद्यपि मदरसासम्बन्धी उक्त विद्येयकलाई प्रदेश २ को सरकारले संशोधनको लागि फिर्ता लिएको छ तर सरकारले भने सो विद्येयक फेरि प्रस्तुत गर्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । 

 

प्रदेश २ को सरकारले प्रस्ताव गरेरकोे विद्येयक लागू हुँदा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भिर असर पार्ने कुरालाई भने नकार्न सकिदैन् । विद्येयकले  नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सञ्जालमा थप जोखिम उत्पन्न गर्ने खतरा देखिएको छ ।  हालसम्म भने काठमाडौंद्वारा विदेशी पैसा ल्याउन बन्द गर्ने कार्यमा कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैन तर नेपालको राजनीतिक संस्थापनले क्षणिक राजनैतिक स्वास्र्थ लाई त्यागेर राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भिर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।