डा. सुन्दरमणि दीक्षित पेशाले  चिकित्सक  हुन्  । उनी समाज र राजनीतिबारे पनि गहिरो रुची राख्छन् । मधेसीको माग पूरा नगरी संविधान जारी गरिएको भन्दै उनी उबेला खुलेरै विरोधमा उत्रे । संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी लाग्यो ।  डा. दीक्षितको हिजोआजको व्यस्तता र कुराकानी के छ त भन्ने बुझ्न नेपालआज उनीकहाँ पुगेको छ । प्रस्तुत छ डा. दीक्षितसँग भएको कुराकानीको सारः 

 

 

काठमाडौंमा संविधान जारी भयो, तराईमा कर्फ्यू लागू भयो । अहिले पनि मधेसी दलहरु आन्दोलनमा छन् । हामीले सभामुख सुवास नेम्वाङलाई भेटेकै थियौं । कमसेकम पाँच छ दिन संविधान जारी नगर्दिनूस भनेका थियौं । कमसेकम मधेसका माग सम्बोधन गरौं भनेका थियौं । 

 

निर्वाचन भयो । मधेसका जनताले उत्साहका साथ भोट गरेका थिए । मेधसका दलहरुलाई भोट दिएर पनि जिताए । मधेसी नेताहरुले केपी आलीलाई ब्ल्याङ्क चेक दिए । त्यो नदिएको भए हुनेथियो । 

मधेसका दलहरु अहिले पनि विभाजित छन् । केपी ओलीलाई  तत्काल प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । त्यही भएर हतारमा संविधान जारी गरे । 

 

संविधान जारी गर्नुअघि टोलीटोली खटाएर गाउँगाउँमा पठाए । तर त्यो टोलीलाई जनताले दिएको सुझाव सम्बोधन भएन । संबिधानसभाबाट गएको टोलीले ल्याएको जनताको आवाज लुकाइयो । 

 

म डाक्टर मान्छे । जनमत संग्रहदेखि लागेको हुँ । जेल कति पुगियो । लोकतान्त्रिक पद्धति बसोस् भन्ने थियो । राजाको सवारी र क्वीन भिक्टोरियाको जस्तै सवारी भयो राष्ट्रपतिज्यूको । कुनै अन्तर छैन राष्ट्रपति र राजाबीचमा । पहिलेको राजतन्त्र र अहिलेको गणतन्त्रमा पनि फरक छैन  । उनीहरुको रवैया राजतन्त्र जस्तै भयो नी । १८ करोडको गाडीको प्रशंगले त्यही देखाउछ । हामी जस्तो गरीब राष्ट्रमा राष्ट्रपतिलाई त्यति महगों गाडी चाहिएको छ ।

सेक्यूरिटीका लागि राष्ट्रपतिलाई गाडी चाहिन्छ र ? प्रधानमन्त्रीलाई चाहिन्छ बरु । हामी त पिछडिएका मुलुकका मान्छे हौं । तामझाम हेर्ने हो भने बेलायतको महारानी भन्दा कम छैन राष्ट्रपति ज्यूको । 

 

प्रचण्डज्यू सेनाको हेलिकप्टर लिएर म्याग्दी जानुभयो । किनभने तातोपानीमा नुहाउन । राजा त कम्तिमा पूजापाठ त गर्थे । यिनीहरुको त्यो पनि छैन । 

 

रसियाको जार भन्दा प्रचण्डमा केही फरक देखेको छैन । मलाइ माओवादीको प्रवक्ता भने । हाम्रो नागरिक समाजको सहयोगबाट प्रचण्डजी आउनुभयो । प्रचण्ड सेनाको हेलिकोप्टर लिएर म्याग्दी पठाउन त आन्दोलन गरिएको थिएन होला । कर्फ्यु तोडेर एरेस्मेन्ट दिएको त्यसको लागि होइन ।

 

जनमुक्ति सेनालाई घेरावन्दीमा पारेर निकालियो । जुन अन्यायपूर्ण पनि भयो । तिनै जनमुक्ति सेनालाई अयोग्य भनेर हटाइयो । अयोग्य भनिएकाहरु अलपत्र परे । अयोग्य किन भनेको ? प्रचण्ड र बाबुरामलाई तिनै अयोग्यको बिल्ला भिराइएकाहरुले नै यो स्थानसम्म पुर्याएका हुन् । 

 

नेताहरुलाई छोटे राजा हामी आफैले बनाएका हौं । अहिले बोल्न त पाइएको छ । तर, राजतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक मौलिक फरक केही पनि छैन । 

 

३६ सालमा जनमतमा लाग्यौं । परिवर्तन आउला भनेर । लगत्तै ०६२/६३ आयो केही होला भन्न थालियो । पटके आन्दोलन गर्नुपर्‍या छ । कुन सालको आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई शहीद भन्ने कुनलाई नभन्ने अलमलमा परियो । यस्तो अवस्था आएको छ । नेताले नेतागिरी गर्नुको सट्टा सेवक बनिदिनुपर्‍यो । संसदीय प्रणालीको प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिँदैन । 

 

नागरिक समाजले देशलाई केन्द्रमा राखेर भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । योजना बनाएर आन्दोलन गर्दा सफलता मिल्छ । नागरिक सहनशील हुन्छन् । तर गम्भीर परिस्थिति आयो भने विष्फोट हुन्छ । त्यो अवस्थामा लोकतन्त्र मात्र होइन देश नै विदेशीको हातमा पर्छ । 

 

अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सबैले गर्ने काम भनेको एउटै छ । त्यो हो – निर्देशन । सबैले निर्देशन मात्रै दिन्छन् । जताततै निर्देशन मात्रै जारी हुन्छ । काम भए नभएको अनुगमन, दण्ड पुरस्कार भने शुन्य । अहिलेका प्रधानमन्त्री मन्त्री सबै निर्देशन दिनमा च्याम्पियन छन् । 

 

 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सैद्धान्तिकरुपमा ठीक भएपनि यसको दीर्घकालीन नतिजा भने डरलाग्दो हुनेवाला छ । यो कार्यक्रम लागू गर्नको लागि अबको दुई वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ भनिएको छ । नेपालमा हामी अहिले रामराज्यमा त छैनौं । हामी नेपालीहरुमा भ्रष्टाचार कति छ ? यो तपाईहरुलाई थाहा छ । यो भ्रष्टाचार यति व्याप्त भएको ठाउँमा डेढ खर्ब रुपैयाँ कसरी जम्मा हुन्छ र त्यसमा क–कसको गिद्दे नजर लाग्ला भन्ने कुरा त्यो तपाईहरुले विचार गर्नुहोला । त्यो पैसा जुन उद्देश्यले जम्मा भएको छ । त्यतापटी जाला कि नजाला ? भन्ने कुरा ठूलो–ठूलो प्रश्न मेरो मनमा उठेको छ । यो म किन भन्दैछु भने नागरिक लगानी कोष भनेको यसमा सिम्पल नागरिकको पैसा परेको हो ।

 

 

अहिले भर्खरै वाईडबडी एयर क्रयाफ्टको कुरा आएको छ । त्यसमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको पैसा परेको छ । नेपाल एअरलाईन्स आफै डुब्दैछ । एअरलाइन्स डुबेपछि ती कोषहरु पनि डुब्ने निश्चित हो । डुबेको संस्थालाई उठाउन पुनः लगानी गर्नुपर्छ । त्यो लगानी कसले गर्ने ? 

 

जताततै हिनामिना मात्रै देख्छु म त । ईन्सुरेन्समा पनि त्यही हालत छ । हजार रुपैयाँ पर्ने कुरामा दश हजारको बिल आउँछ । सबैको मिलोमतो छ । निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राम्रो छ र यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बोलेका छन् । तर, यसको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । आखिरमा नेपाल ४, ५ वा ६ वर्षमा टाँट पल्टिने पनि खतरा छ । त्यो लगानी कोष छ, त्यो विल्कुलै टाँट पल्टिन्छ । ३४ लाख ८ हजार कर्मचारी एकैचोटी आन्दोलनमा गए भने के हुन्छ भन्नुस त ।

 

 

कम्युनिष्ट सरकार रह्यो भने उसले कम्युनिष्ट मुलुक नै खोज्छ । अहिले कम्युनिष्ट मुलुक त चीन नै हो । चीनले लगानी गरिदिन्छ । पैसा पनि दिन्छ । चिनियाँले लगानी त गर्छन् । तर चीनको ऋण तिर्न नसकेर डेब्ट ट्रयापमा परेका मुलुकहरु प्नि धेरै छन् । 

 

श्रीलंकाजस्ता देशले पनि चीनको पैसा तिर्न नसकेर उसको कति भु–भाग त चीनलाई ९९ वर्षलाई लिजमा दिनुपरेको छ । हामीले अब बाहिरबाट पैसा लिँदा पनि चीनकै पैसा लियौं भने तिर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनौं । नतिर्ने बितिक्कै मुलुक चाहीँ हाम्रो डुब्छ । चीनको ऋण तिर्न नसकेर श्रीलंकाले त भुभाग डुबाएको तर नेपालले त देश नै डुबाउने खतरा छ । 

 

 

त्यसपछि मुलुक बिक्रीमा जान्छ । अहिले होश पुर्‍याउने अवस्था आएको छ । सरकारले कुरा त गर्‍यो तर दिर्घकालीन रुपमा यसको नतिजा असाध्यै–असाध्यै डरलाग्दो छ । त्यसैले अहिले सबैले होस गर्नेबेला छ । हामी कुनै पनि हालतमा हाम्रो मुलुकलाई विदेशीको पैसामा हामी नबिकौं । कम्पनी नै टाँट पल्टीयो भने के गर्ने । पेन्सन दिने भनिएको छ, त्यो पैंसा कहाँबाट लिने । 

 

मानवअधिकार भनेको व्यक्तिले पाउने नैसर्गिक अधिकार हो । जुन मुलुकमा आज दैनिक १५ सय नागरिकहरु  श्रमका लागि विदेश जानु परेको छ, देश रेमीट्यान्समा चलेको छ भने के मानवअधिकारको कुरा गर्ने ?  सवैभन्दा पहिले विदेश जानबाट रोकौं । 

 

स्वास्थ्य क्षेत्रका कुरा 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति छ भन्ने कुरा बेला बेला चल्ने गर्छ । एम्बुलेन्स चालकलाई अस्पतालले नै कमिसन दिएको कुरा पनि सुन्छु । डाक्टरले ल्याबवालासँग कमिसन लिएको पनि सुन्छु । तर मलाई त आजसम्म कसैले त्यस्तो कमिसन दिएको छैन । म बिरामीको व्यक्तिग विवरणसमेत बुझ्छु । अनि सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउँछु । मेरो विचार के हो भने कसैले पनि ऋण बोकेर मर्न नपरोस् । 

 

 

म मोबाइल बोक्दिनँ । एउटा टेलिफोन छ त्यो पनि श्रीमतीको नाममा । काठमाडौंबाहिर गएको बेला इमजेन्सीका लागि फोन बोक्छु । २६ सालदेखि काम गरिरहेको छु । मोबाइल बिना पनि काम चलेकै छ । कोही आकस्मिक बिरामी भयो भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानू भन्ने सल्लाह प्रेस्क्रिप्सन लेटरमै लेखेको हुन्छ ।