काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गरेकी छन्।

 

राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार दिउँसो संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी गरेको उनको कार्यालयले जनाएको छ।

 

संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश बनाएर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।

 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश :२१ दिनभित्र हाजिर हुन नगए बर्खास्त /३५ दिनभित्र नगए जागिर चट्

२१ दिनभित्र हाजिर हुन नगए बर्खास्त 

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी २१ दिनभित्र हाजिर हुन नगए बर्खास्तमा पर्ने भएका छन् ।  सरकारले समायोजन गरेपछि कार्यस्थलमा हाजिर हुन जाने समय २१ दिनको दिनेछ । सोही अवधिभित्र हाजिर हुन नगए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि बर्खास्तको प्रक्रिया थालिनेछ ।

सरकारले गत सोमबार राति स्वीकृत गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा समायोजन भएको निकायमा २१ दिनभित्र नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्तसम्म गर्न सकिने प्रावधान राखेको हो ।

अध्यादेशअनुसार सरकारका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा दीर्घकालीन रूपमा समायोजन गरिनेछ । समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय पदमा आउन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै राखिएको छ ।

हाल केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका ८९ हजार, स्थानीय तहमा रहेका करिब १४ हजार तथा विभिन्न संगठित संस्थामा रहेका झन्डै ३ हजार गरी १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराउने तयारी सरकारको छ ।
सोमबार राति अबेरसम्म सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेलगत्तै सो अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएको तीन महिनाभित्रमा समायोजनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेगरी गृहकार्य थालेको छ ।

केन्द्रीय सरकारले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको टुंगो लगाइसकेको छ । जसअनुसार संघमा ४५ हजार ८५८, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् । यस हिसाबले समायोजन गर्दा तीनै तहमा गरी १ लाख २४ हजार २५७ कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
हाल १ लाख ६ हजार कर्मचारी मात्रै रहेकाले झन्डै १८ हजार कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी अभाव हुने देखिएकाले समायोजन अध्यादेशमा नै लोक सेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति प्रक्रिया सुचारु गर्ने भन्दै सरकारले आयोगलाई परीक्षा लिने बाटोसमेत खुला गरिदिएको छ । सरकारकै आग्रहमा आयोगले दुई महिनाका लागि लोक सेवाको परीक्षा स्थगित गरेको थियो । अब भने लोक सेवाको परीक्षा खुल्ने निश्चित भएको छ । समायोजनसँगसँगै सरकारले रिक्त दरबन्दीको निक्र्योल गर्दै लोक सेवालाई परिपूर्तिका लागि आग्रह गर्दै जानेछ ।

३५ दिनभित्र नगए जागिर चट्

अध्यादेश जारी भएसँगै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु हुनेछ । समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो अवधिभित्र खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सेवाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अवकाश दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सुत्केरी विदा, किरिया बिदा, निलम्बन, असाधारण अध्ययन विदा र गम्भीर रोग लागेर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारीलाई भने यो नियम लागु हुनेछैन ।

सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई अध्यादेश बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा तहगत रुपमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि लोकसेवा आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा एक समिति गठन हुने भएको छ । सो समितिमा संघीय मन्त्रालयका सचिव र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको सचिव रहनेछन् ।

सो समितिको सिफारिसबमोजिम कर्मचारीको समायोजन हुनेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको एक निकायबाट अर्को निकायमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गार्द एक तह बढुवा गरि पठाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर सो योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई भने खाइपाइ खाएको तलबमा ग्रेड बृद्धि गरिनेछ ।

समायोजन गर्ने आधार भने जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानालाई आधार मानिने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यसो गर्दा पति(पत्नी दुवैजना सरकारी सेवामा रहेछन् भने उनीहरुलाई सकेसम्म एकै स्थानमा पारिने उल्लेख छ ।

अवकाश हुन २ वर्षमात्रै बाँकी रहेका कर्मचारीलाई भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नगरिने भएको छ । यसो गर्दा ८६ हजार निजामति कर्मचारीमध्ये करिव ४१ हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेछन् ।