‘युनिर्भसल पिस फिडेरेसन’ ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको सुशासन पदक सत्तामाथिकै व्यंग्य
‘क्रिस्चियन मिसनरी’ बाट सञ्चालित युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको सम्मेलनमा सत्ता–प्रतिपक्षका थुप्रै नेताको नग्नता छताछुल्ल
काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २१ फेब्रुरी ०१८ (९ फागुन ०७४) मा सन् ०१७ मा विश्वभर भएका भ्रष्टाचार सूचकांक सार्वजनिक गर्यो । १ सय ८० राष्ट्र समावेश गरी तयार पारिएको सूचाकांकअनुसार नेपाल १ सय २२ औं स्थानमा छ । दक्षिण एसियाका ८ राष्ट्रमध्ये नेपालको स्थान छैटौं हो । ३ फागुन ०७४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको झन्डै सात दर्जन सरकारी कर्मचारी घुससहित रंगेहात पक्राउ परिसकेका छन् । १६ मंसिरमा मात्र गण्डकी प्रदेश स्वास्थ निर्देशनालयका निर्देशक सहसचिव डा. तारानाथ पौडेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले १ लाख घुससहित पक्राउ गर्यो । लोकसेवाको अन्तर्वार्तामा पास गराइदिन्छु भन्दै पौडेलले घुस लिँदै थिए ।
१३ मंसिरमा जंगी अड्डा भद्रकालीले २३ अधिकृत सहित १ सय ८७ जना सैनिकलाई जनरल समरी सैनिक अदालत (कोर्ट मार्शल) का लागि सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक गर्यो । ०७३ र ०७५ मा सेनाका विभिन्न पदमा लिएको भर्नामा अनियमितता भएको उजुरीपछि जंगी अड्डाले सहायक रथीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । भर्नामा अनियमितता प्रमाणित भएपछि दोषीबाट कुल बिगो रकम ३ करोड २२ लाख ७५ हजार राजस्व दाखिला गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
संयोग के भने सेनाको भर्नामा ३ करोड २२ लाख ७५ हजार अनियमितता भएको सार्वजनिक गरिएकै चौथौ दिन तथा सहसचिव घुससहित पक्राउ परेकै क्षण अर्थात् १६ मंसिरमै विवादास्पद संस्था ‘युनिर्भसल पिस फिडेरेसन’ ले प्रधनमन्त्री ओलीलाई १ लाख डलर राशिको ‘गुड गभर्नेन्स अवार्ड’ प्रदान गर्यो । फिडेरेसनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको यो अवार्ड एकातिर सत्तामाथिकै व्यंग्य थियो भने अर्कातिर त्यसले नेताहरुलाई नांगेझार बनाउँदै थियो । ‘गुड गभर्नेन्स’ का लागि ओलीले प्रभावशाली कदम चालेकाले नभई उनलाई प्रभावमा पार्न विवादास्पद संस्थाले १ लाख डलर राशिको पुरस्कार दिएको बुझ्न कठिन छैन । लाखमा युनिफिकेसन चर्चको अगुवाइमा भएको ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ समापन समारोहमा प्रमुख हक जा हान मुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवार्ड र सम्मानपत्र दिएकी थिइन् । प्राप्त पुरस्कारमा सरकारी कोषबाट रकम थपेर ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि ओली विवादबाट बच्न सकेनन् ।
२४ असोज ०७२ मा आली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको मन्त्रीपरिषद्का एक सदस्य ( शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री) एकनाथ ढकालको प्रभावमा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (चर्च) को कार्यक्रममा सरकार र संघीय संसदलाई समेत आयोजक राखियो । यति मात्र कहाँ ! १३ देखि १६ मंसिरसम्म ४ दिन उपत्यकाका सडक सुनसान बनाउने प्रयत्न गरियो । म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई राष्ट्रिय सम्मान दिइयो । जबकि, म्यानमारमा रोहिंगा समुदायलाई सरकारी सेनाले बर्बर यातना दिँदा र देश निकाला गर्दासमेत मौन बसेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघल सुकीलाई दिएको ‘अवार्ड’ भर्खरै फिर्ता लिएको छ । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीले गराएको निर्वाचनलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले मान्यतै दिएन । तर उनीहरुमाथि नै सरकारले ‘भक्तिभाव’ देखाइयो ।
यतिले मात्र पुगेन, बालुवाटारको सरकारी निकायबाट आउजाउ गर्न कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ तीन दिन सोल्टी हाटेलमा डेरा जमाए । सत्तारोहणपछिको १० महिना राजधानीमै हुँदा ओली सरकारी निवासबाहिर बसेको यो दोस्रो घटना हो । यस अघि बिमेस्टेक सम्मेलनमा ओली सोल्टी होटल बसेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नै होटलमा बास जमाएपछि उनका सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरुले पनि डेरा सार्ने नै भए । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त झन् आयोजक समितिका प्रमुख । मन्त्री, प्रदेश सरकारदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका , नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखसम्म कार्यक्रममा सहभागी भए । यसरी प्रभुको पाउमा आशीर्वचन माग्नेमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेतासमेत थिए ।
भुइँ तहका नागरिकदेखि वौद्धिक/प्राज्ञिक तहकासम्मले कार्यक्रमको खरो विरोध गरिरहेका छन् । गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकार र संघीय संसद्लाई समेत आयोजक राखेपछि त त्यसको झन् कडा विरोध भइरहेको छ । भलै यही विरोध पछि नै अन्तिम क्षणमा सरकारले ‘ब्यानर’ मा लेखिएको सरकारी नाम र लोगो हटाउन लगाएको थियो । राजधानीका सडकमा गुड्ने गाडीलाई जोर/बिजोर नियम लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध नागरिकले अवज्ञा गर्न थालेसँगै सरकार हिच्किन पुग्यो । यही मेसोमा कांग्रेस सांसद् गगन थापाको अगुवाइमा सक्रिय ‘युथ कांग्रेस’ ले ‘जोर/बिजोर व्यवस्थाको अवज्ञा गर्न’ अपिल गर्यो । नभन्दै १३ मंसिर साँझ नै सरकार १४ मंसिर ११ः३० बजेबाट लागू हुने गरी भन्दै जोर/बिजोर व्यवस्था हटाएको घोषणा गर्न बाध्य भयो । युथ कांग्रेसका राष्ट्रिय संयोजक सचिन तिमल्सेनाले उक्त अपिल सार्वजनिक गरेका थिए । ‘पब्लिक सेन्टिमेनट क्यास’ गर्न थापाकै योजनामा अपिल सार्वजनिक गरिएको युथ कांग्रेसमा संलग्न एक युवा बताउँछन् । अरुका नामबाट विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न लगाउनुबाहेक नेता थापाले पनि यो संदिग्ध कार्यक्रमको विरोध गरेका छैनन् ।
सबै चुप
संदिग्ध कार्यक्रमको उदेश्य र नियतमाथि प्रश्न उठाउने आलोचकलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘थला’ पार्ने धम्की दिइरहेका छन् । त्यसबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने हुन् वा नगर्ने । राजनीतिक दलहरु सबै तैँ चुप मै चुप छन् । राजनीतिक नेतृत्व तहबाट यस कार्यक्रमको सबैभन्दा धेरै विरोध पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले गरे । तर, भट्टराई तिनै नेता हुन्, जसले आफू प्रधानमन्त्री हुदाँ समानुपातिक कोटाका तत्कालीन एकसिटे सांसद् ढकाललाई सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको फुली लगाइदिएका थिए । त्यति मात्र होइन, हालै भदौ ०६९ मा दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतीमा संस्था र मन्त्रालयको लोगो प्रयोग गरी गरिबी निवारणका नाममा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गराए । सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई त सहभागी भए नै, तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादार लगायत थुप्रै नेता, सांसद्लाई निम्त्याएका थिए । त्यहाँ उनीहरु लस्करसहित पुगेका थिए ।
अरु बेला खासै विवादमा नआउने भनी चिनिएका नेता माधवकुमार नेपाललाई पछिल्ला वर्षमा विदेश भ्रमण मोहमा फसेको बात लाग्दै आएको छ । एकातिर मनग्गे घुमफिर गर्ने नेपाल मनोकांक्षा, अर्कातिर संस्था र व्यक्तिको पृष्ठभूमिबारे खोजीनीति नगरी पुरस्कार /सम्मानका लागि मरिमेट्ने प्रधानमन्त्री ओली । दुवै स्वभावलाई नजिकबाट चिनेका संदिग्ध पात्र ढकालले उनीहरुको कमजोरीबाट फाइदा उठाउँदै आफ्नो ‘मिसन’ फत्ते गरे ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल वरिष्ट नेता नपालका तर्कसँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार सत्ता पक्ष हुन् वा प्रतिपक्ष, युवा हुन् वा वृद्ध , सबै नेताहरु ढकालको विदेश भ्रमण मोहमा परेका छन् । “ढकाल आवद्ध संस्थाले उनका विरुद्ध आवाज उठाउने सबैलाई कुनै न कुनै प्रभावमा पारिसकेको छ,” भुसालको टिप्पणी छ, त्यसैले उनको मनमौजीविरुद्ध सबै तैँ चुप मै चुप भएका हुन् । नेपाल( राष्ट्रिय साप्ताहिकबाट)
