जुन बेलादेखि संविधानले ३३ प्रतिशतमहिला समावेशिता जारी गरियो त्यो बेलादेखि नै राजनीतिमा महिलाहरुको खोजि हुन थाल्यो । हुन त त्योभन्दा अघिदेखि नै राजनीति बुझेका र गर्न सक्ने केही महिलाहरु त होमिए कै थिए ।

 

तर, जबदेखि ३३ प्रतिशत लागू भयो त्या ेबेलादेखि नै राजनीतिमा महिला भित्र्याउन कर र बाध्य नै भएको छ । त्यस लगत्तै राजनीतिक कोटा पूरा गर्न घर–घरबाट करैले श्रीमती, छोरी तथा बुहारीहरुलाई इच्छा होस् वा नहोस् राजनीतिमा आउन लगायो । समयको मागले चाहदाँ नचाहाँदै उनीहरुलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न बाध्य बनायो ।

 

जहाँ महिलाहरुलाई घरभन्दा बाहिर निस्कन दिइदै थियो त्यहाँ केही नेताहरुले आफ्नै राजनैतिक स्वार्थका लागि आ–आफ्नो घरबाट महिलाहरुलाई राजनीति माल्याएरै छोडे ।

 

वास्तवमा भन्ने हो भने पञ्चायतकालदेखि लिएर लोकतन्त्रसम्मको राजनीति उही नै थियो र छ पनि । पद, कुर्सी र स्वार्थका लागि मात्र मरिमेट्ने ।

 

तर, राजनीति भित्रका केही उलटपुलटलाई नकार्न सकिन्न । जस्तै ऐन, नियम तथा कानूनमा निकै परिवर्तन आए । तर, सरकारका आवश्यकता मात्रै पूरा हुने साधन बने ।

 

धन्न संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ३३ प्रतिशत महिलाको सोच त आयो । तर, प्रश्न त अझै बाकी नै छन् ।

 

के यो सोच जस्तो समावेशिता भएको छ र ? छ भने कति र कहाँकहाँ ? छ भने, खै त राज्यकै बिकासको लागि गरिने बैठकहरुमा महिलाको नेतृत्व ? खै त महिलाको निर्णयहरुलाई टेबलमा पस्केको ? यस्ता ठाउमा अझै महिलाको सहभागिता हुन सकेको छैन ।

 

संविधानले दिएको व्यवस्थाबाट पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट महिलाको भूमिका न्यून नै देखापर्यो । यता समानुपातिक प्रणालीबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिए ता पनि अध्यक्षहरु बीच सकसमकस भइरहेको छ महिलालाई भूमिका दिन ।

 

भरखरै मात्र बितेको चुनावी माहोललाई नियाल्दा पनि आफैँ अनुमान लगाउन सकिन्छ, महिलाको अवस्था । अझ स्वयम दल तथा गठबन्धनका नेताहरुले महिलाहरुलाई टिकेट दिएनन् भन्ने थुुप्रै गुनासा सुनिए ।

 

जसरी कानूनले ३३ प्रतिशत महिला समावेशी ल्यायो चाहे त्यो बाध्यले नै किन न होस् । त्यसरी नै बाध्यता र करकाप मै भएता पनि हरेक पहुँचमा महिला हुनै पर्छ भन्ने अर्काे जवरजस्त कानुन ल्याउनै पर्ने देखिएको छ ।

 

पुरुषहरुले सबै कार्यमा ठट्टा गर्दै लेडिज फस्ट भन्छन् । सरकारले दिएको ‘३३ प्रतिशत’ पुरुषको मुखमा झुण्ड्याउने शब्द नबनोस् ।