काठमाडौं । सतहमा अन्य कारण देखिए पनि सरकारी निकायबीच अवैध रुपमा प्रतिशत कमिसन प्रतिस्पर्धा (पीसी) का कारण रानीपोखरी पुनर्निर्माण विवादमा परेको पाइएको छ ।

 

ठेक्कामा सरकारी अधिकारीलाई निर्माण कम्पनीले प्रतिशतका आधारमा बुझाउने रकमलाई पीसी भनिन्छ। पीसी सरकारी निर्माणको ठेक्कामा नीतिगत रुपमै स्थापित छ । यही पीसी हत्याउने दाउमा काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभाग लागिपर्दा रानीपोखरी विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

 

ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीबीचको यो अवैध लेनदेनबारे सर्वसाधारणलाई खासै जानकारी हुँदैन । तर ठेकेदार र कर्मचारी वृत्तमा भने पीसी नौलो होइन ।

 

काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्कालिन नेतृत्वका पीसीको लोभमा पुरातत्वको स्वीकृतविनै २०७२ माघ २ गते भूकम्प दिवसमा यसको पुनर्निर्माण घोषणा गरेको थियो । याे दबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ ।