सेवा निवृत्त हुन छोटो समय बाँकी रहेका निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सामेल नगरिने एक मन्त्रीले बताएका छन् ।

 

राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने भन्दै नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारको नीतिमाथि पुर्न्विचार गर्न लागेको उनले बताए ।

 

अवकाश योजनामा सहभागी हुन दिइएको ४५ दिने समयसीमा आज सकिन लाग्दा हालसम्म करिब तीन हजारको मात्रै आवेदन परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

संघीय संरचना अनुरूप समायोजनमा जान नचाहने ५० वर्ष पुगेका र सेवा अवधि २० वर्ष नाघेका कर्मचारीका हकमा एकमुस्ट ७ वर्षको पेन्सन, सञ्चय कोष, औषधोपचार र सञ्चित बिदाको रकमसहित अवकाश दिन लागिएको हो ।

कडाइ
तर अवकाश लिन चाहनेमा केही दिनदेखि एक महिना मात्र सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारी समेत रहेको भन्दै नयाँ सरकार त्यसमा कडाइ गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।

वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, “पाँच दिन, १० दिन, एक महिना मात्र अवकाशको अवधि रहेका कर्मचारीहरू स्वेच्छिक अवकाशमा जान खोज्ने र राज्यलाई बढी आर्थिक भार पार्ने जुन प्रयास भएको छ त्यसलाई सफल हुन दिंदैनौँ। त्यस्ता कर्मचारीलाई हामी अवकाशको स्विकृति दिनेछैनौँ।“

 

योजना अनुसार स्वेच्छिक अवकाश सुविधा लिन २२ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरू योग्य रहेको बताइन्छ ।

 

तर अपेक्षाभन्दा कम आवेदन परेको बताउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी एकजना सहसचिव निता अर्यालले भनिन्, “दुई(तीन दिन अघिसम्म हामीले जिल्लाबाट विवरण लिंदा जम्मा २७ सय जति आवेदन परेका छन्। समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई जबर्जस्ती खटाउँदा काम गर्दा कठिन हुन्थ्यो । त्यसैले सरकारले यो विकल्प दिएको हो।“

 

संघीय संरचनाअनुरूप अवकाशको नयाँ प्रावधान ल्याइए पनि त्यसले अनुभवी कर्मचारी गुम्न सक्ने र राज्यलाई समेत अर्बौँ रुपैयाँ गुम्ने खतरा छ ।

 

 बीबीसी