काठमाडौं - प्रदेश सरकारका संरचना समयमै बन्न नसक्दा सातै प्रदेश अभावैअभावले जेलिएका छन्। व्यवस्थित कार्यालय, साधन स्रोत केही छैनन्।

 

काम राम्ररी हुन व्यवस्थित कार्यालय, कार्यालयभित्र साधन–स्रोत र कर्मचारी आवश्यक पर्छ भने पदाधिकारीलाई यातायातका साधन। तर यी कुनै पनि अनिवार्य आवश्यकता प्रदेशमा छैनन्।

 

प्रदेशसभाको बैठक धमाधम बस्न थालेपछि अबको दुई सातामै मुख्यमन्त्रीसमेत आइसक्नेछन्। सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव खटिइसकेका भए पनि अधिकांशले भवन र कार्यालय अभावमा पदबहाली गर्दै प्रशासनिक कामसमेत सुरु गर्न पाएका छैनन्।

 

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कम्तीमा ३० कर्मचारी रहनेगरी केन्द्र सरकारले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि अहिले प्रमुख सचिव, सचिवलगायत ५–७ जना कर्मचारी मात्रै पुगेका छन्। प्रदेशमा रहने ६ वटा मन्त्रालयमध्ये हालसम्म आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय मात्रै स्थापना भएको छ।

 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुखसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले अभावका चाङबीच काम थालेको बताए। ‘अभावबीच जन्मेको प्रदेशलाई हुर्काउँदै अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ, त्यसैले रातदिन मिहिनेत गरेर खटिइरहेको छु’, उनले भने, ‘समस्या त भनिसाध्य छैन, तर विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। आजको अन्नुपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।