म्याग्दी । धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव देखिएको छ । विगत एक वर्षदेखि सरकारी तवरवाट जाने निःशुल्क औषधिहरु उपलब्ध नहुँदा औषधिको अभाव देखिन थालेको हो । यस स्वास्थ्य चौकीमा अहिले कदम म्याग्दीमार्फत गुड नेवर्स इन्टरनेशनलले दिएको औषधि मात्रै बाँकी रहेको वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए ।

 

गुर्जामा मात्रै होइन जिल्लाका अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि पर्याप्त औषधि छैन । संघीयताको कार्यान्वयन सँगै स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्वामित्व र व्यवस्थापनको अधिकारक्षेत्र स्थानीय तहमा गएपनि निःशुल्क बाँड्ने औषधि खरिद तथा बन्दोबस्त गर्ने सवालमा भने अलमल देखिएको छ ।

औषधि खरिद र कर्मचारीको खटनपटनको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा जिल्लाको ग्रामीण भेगमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिनबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुन थालेका छन् । विगतका वर्षमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले एकमुष्ट औषधि खरिद गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी लगायतका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यस वर्षदेखि भने त्यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई गएको छ । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले औषधि खरिदका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा र औषधि खरिदमा अलमल परेपछि समस्या देखिन थालेको हो ।

 

सरकारले जिल्ला अस्पतालमा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र स्वास्थ्य चौकीमा ४२ किसिमका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तर अहिले जिल्लाभरका अधिकाँश स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क घोषणा गरिएका औषधिहरु मुश्किलले एक दर्जन भन्दा बढी पनि पाइन छाडेको छ ।

 

माथिल्लो निकायले पठाउन र स्थानीय तहले औषधि खरिद गर्न ढिलाइ गर्दा औषधि र सर्जिकल सामग्रीको अभाव देखिन थालेको गुनासो आएको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल म्याग्दीका संयोजक हरिप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय हुन जरुरी छ, कुन कुन संस्थामा औषधिको उपलब्धता कस्तो छ रु समयमै रिपोर्ट लिएर सरकारी तवरवाट जनतालाई दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावित हुन दिनुहुँदैन, त्यसको लागि अब जनप्रतिनिधि चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ’– पौडेलले भने ।

 

सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरिद गर्न स्थानीय तहमा पठाएको बजेट पर्याप्त नहुनु, जनप्रतिनिधिमा अनुभवको कमी, सम्बन्धित कर्मचारीले समन्वय र ढिलासुस्ती गर्दा औषधिको अभाव हुन थालेको हो । सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका दुई दर्जन भन्दा बढी औषधि जिल्ला अस्पतालमै अभाव हुने गरेको छ । विभागले यस वर्ष पठाएको रु ४ लाख बजेटबाट अत्यावश्यकीय १२ प्रकारका औषधि खरिद गरिइसकिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका खरिदार एवं औषधि स्टोर किपर लीलानाथ पौडेलले बताए । उनका अनुसार, जनस्वास्थ्य कार्यालयले गत वर्ष पहिलोपटक रु ३३ लाख र दोस्रो पटक रु १५ लाख गरी रु ४८ लाखको निःशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिद गरेको थियो । विगतमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा पठाएको छ ।

 

यो वर्ष मन्त्रालयबाट बजेट घटेर आएको छ भने स्थानीय तहहरुले औषधि खरिदकै लागि भनेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ विनियोजित बजेटबाट औषधि खरिद र वितरण समेत हुन सकिरहेका छैनन् जसका कारण निकट भविष्यमा जिल्लामा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि अभाव देखिने खतरा बढेको छ । जिल्लामा अस्पतालका लागि पहिलो चरणमा आएको बजेट अत्यन्तै न्यून रहेकाले सो बजेटबाट औषधि खरिद गरी थप बजेटका लागि समेत माग गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा रोशन न्यौपानेले बताए ।

 

‘संघीयतामा स्वास्थ्यको मोडल कस्तो हुने अझै निश्चित भैसकेको छैन, संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भएकाले पनि केही अन्यौलता देखिएका छन् तर, अब हरेक स्थानीय तहले औषधि खरिद र भण्डारणका सन्दर्भमा गहन रुपमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी छ’– डा न्यौपानेले भन्नुभयो ।

 

जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रमुखको रुपमा खटिएका कर्मचारीहरु निश्चित विधाका मात्रै विज्ञ भएको कारण पनि उनीहरुलाई थप तालीम एवं परामर्शको आवश्यकता देखिएको छ । जिल्लामा रहेका ६ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनका लागि अहिले हेल्थ असिस्टेन्ट र सिनियर अहेब तहका एक(एक जना कर्मचारी खटाइएका छन् । स्थानीय तहहरुले गम्भीर रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ध्यान नदिने हो भने निकट भविष्यमै म्याग्दीका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण गरिने औषधि र उपचारमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभाव हुनसक्ने खतरा छ ।

 

सरकारले स्थानीय तहमा औषधि खरिदका लागि दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाएको छ । सो बजेट अपुग हुने भएपछि स्थानीय तहहरुले पनि बजेट विनियोजन गर्न थालेका छन् । बेनी नगरपालिकाले औषधि खरिदका लागि रु ८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 

मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले कुन निकाय के कस्ता औषधि खरिद गर्ने भन्ने विषयमा अलमल भएको बताउँदै मन्त्रालयले पठाएको दुई लाख रुपैयाँ अपुग भएपछि गाउँपालिकाले थप दुई लाख विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भीमप्रसाद आचार्यले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको औषधि स्थानीय तहले सिधै खरिद गर्न सक्ने भएकाले छिटो औषधि खरिद गरी सेवा प्रवाहमा असर पार्न नहुने बताउँछन् ।