देशभर औषधीको अभाव बढ्याे, खरिद प्रक्रियामै अलमल
स्थानीय सरकार भन्छ : हामीसँग आयस्रोत नै छैन
काठमाडौं । देशभरका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव देखिएको छ । विगत एक वर्षदेखि सरकारी तवरबाट जाने निःशुल्क औषधी उपलब्ध नहुँदा औषधिको अभाव देखिन थालेको हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य संस्थाको स्वामित्व र व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा गएपनि निःशुल्क बाँड्ने औषधी खरिद तथा बन्दोबस्त गर्ने सवालमा भने अलमल देखिएको छ ।
केहीदिन अघि नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्दा अधिकांश बिरामी औषधी नपाएर रित्तो हात फर्कीरहेका थिए । त्यसै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेकी कान्छी माया लामा त्यसै मध्येको एक हुन् । लामाले गुनासो गरिन्, ‘आफूलाई चाहिने औषधी कहिल्यै पाईँदैन, बाहिरै किन्नु भन्छन् ।’ नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले औषधी खरिद गर्नकै लागि आर्थीक बर्ष २०७४-०७५ मा ४ लाख रकम विनियोजन गरिसकेको छ ।
वडा नम्वर ४ का अध्यक्ष एवं ककनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिपेश तामाङ खरिद प्रक्रियाबारे अलमल भइरहेकाले औषधी अभाव भएको स्वीकार गर्छन् । तामाङले भने, ‘गाउँपालिका भइसकेपछि गाउँपालिकाले नै औषधी किन्ने भनिरहेको अवस्थामा के नमिलेको के नमिलेको जस्तो भइराखेको छ, सबै कुरा जानेर आएका छैनौं ।’ ककनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै होइन, मूलकका अधिकांश स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तथा अस्पतालमा पर्याप्त औषधी छैन ।
कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा बितेको २ महिनादेखि सामान्य सिटामोल समेतको अभाव भइरहेको छ । मन्त्रालयले बजेट नै नदिएकाले औषधी अभाव भएको टिकापुर अस्पताल कैलालीका प्रमुख डाक्टर नरेन्द्र खनालको गुनासो छ । ‘पारासिटामोल छैन, प्रेसरको औषधी खाने बिरामी आउँछन्, बृद्धबृद्धा आउँछन् ८०-९० वर्षका गाउँबाट उनीहरुलाई औषधी दिएर पठाउन सकिएको छैन, खनालले भने, सरकारले पैसा दिएको छैन, स्थानीय स्तरमा हामीसँग आयस्रोत छैन, समस्यै समस्या छ ।’ विगतका वर्षमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले एकमुष्ट औषधी खरिद गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी लगायतका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
यस वर्षदेखि भने त्यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई गएको छ । तर स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि भने यसबारेमा अहिलेसम्म पनि अलमलकै अवस्थामा छन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपुर्ती व्यवस्था महाशाखाका खरिद शाखा प्रमुख बाबुराम लामिछाने भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम नपठाएको भन्ने कुरा अस्विकार गर्छन् ।
लामिछानेले भने, ‘जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर औषधी लिएर जान सक्नुहुन्छ, स्वास्थ्य संस्था पुर्नजागरण महाशाखाले प्रत्येक जिल्ला स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा औषधीका लागि बजेट छुट्याएको छ ।’ ५० लाखभन्दा बढीको यी यी प्रकारका औषधी खरिद गर्नुस्, भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइएको लामिछानेको दाबी छ ।
सरकारले जिल्ला अस्पतालमा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र स्वास्थ्य चौकीमा ४२ किसिमका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तर अहिले अधिकांश जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क घोषणा गरिएका औषधी मुस्किलले एक दर्जन भन्दा बढी पनि पाइन छाडेको छ ।
संघीयतामा स्वास्थ्यको मोडल कस्तो हुने अझै निश्चित भइसकेको छैन, संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भएकाले पनि केही अन्यौलता देखिएका छन् तर, अब हरेक स्थानीय तहले औषधी खरिद र भण्डारणका सन्दर्भमा गहन रुपमा छलफल गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाए समस्या झन् जटिल हुनसक्छ ।
