एक्काइसौँ शताब्दीको विद्यालय
सरकारी बजेट वितरण गर्दा एक विद्यार्थीको नाममा १३ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर त्यसका भागीदार विद्यार्थीको नियति यस्तो छ ।
काठमाडौं । टिनको टहरा, ह्वांगै कोठा । चिसो ढुंगामा बसेर ससाना नानीहरू कापीमा आफ्नो भविष्य कोर्दै छन् । शिक्षाका नाममा वर्षमा सवा खर्ब खर्च गर्ने देशका बालबालिकाको यो नियति देख्ने जोकोहीलाई पनि आश्चर्य लाग्छ ।
सिन्धुलीको घ्याङलेक गाउँपालिका–५ बगरटोलस्थित माटोखानी बालज्योति प्राथमिक विद्यालयमा पाँचदेखि ९ वर्षका ३३ बालबालिका अध्ययनरत छन् । पुस–माघको चिसोमा पनि उनीहरू बगरको ढुंगामा बसेर पढ्न विवश छन् । यहाँ पढ्ने अधिकांश बालबालिका दलित समुदायका छन ।
३५ घरधुरी रहेको दलित बस्तिका बालबालिका खुल्ला बगरको ढुंगामाथि बसेर पढ्दै आएको पनि ७ बर्ष बितेको शिक्षिका बर्षा विकले बताईन् । ‘हाम्रो यो बस्ती रहेको बगरटोल नजिकै अरु विद्यालय छैन र नजिकैको विद्यालय पुग्न एक घण्टा लाग्छ । साना बालबालिका हिड्न नसक्ने भएकाले गाउँमै टहरा बनाएर माटोखानी बालज्योती विद्यालय स्थापना गरेका हौँ,’ उनले भनिन् ।
अभिभावक रुपेश विकका अनुसार साविकको गाविस हुँदा विद्यालयको लागि वार्षिक ४० हजार छुट्याइएको थियो । सोही रकमले शिक्षकलाई तलब खुवाउने र विद्यालयको लागि टिन र अन्य शैक्षिक सामग्री किनेको उनले बताए । ‘यसरी पढ्दै आएका बालबालिकाका लागि न त जिल्ला शिक्षाले नै देख्यो न त अन्य सरोकारवाला निकायले नै ?’ उनले भने । टहरो माथि घोप्ट्याएको टिन बतासले उडाएर बच्चाहरु घाइते हुन्छन् कि भन्ने निकै डर हुने उनको भनाई छ ।
विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष संसरसिं घिसिङले यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट केही सहयोग आएको भए पनि बालबालिका घटेकाले सहयोग गर्न छाडेको बताए । राहत पाएको दुई बण्डल टिनले अलिअलि बेरेर जसोतसो विद्यालय चलाईरहेको उनको भनाइ छ ।
दिनमा तीन घन्टा पढाइ, शिक्षिकाको तलब २५ सय
दिनमा तीन घन्टा पढाइ हुने माटोखानी बालज्योति प्राथमिक विद्यालयमा ३३ दलित बालबालिका अध्ययनरत छन् । बगरको विद्यालयमा माटो, धुलोसँगै खोलाको स्याँठको सामना गर्दै पढ्दै आइरहेका छन् ।
मासिक २५ सयमा पढाउँदै आएकी शिक्षिका वर्षा विकले भनिन्, ‘पिछडिएका समुदायका बालबालिकाको भविष्यका लागि थोरै रकममा पनि अढाइ वर्षदेखि पढाइरहेकी छु ।’
‘पानी पर्दा बालबालिका भिज्छन्, घाम लाग्दा गर्मीले असिनपसिन हुन्छन् । हावा चल्दा कठ्यांग्रिन्छन् । बिरामी परिरहने हुनाले सबै बालबालिका नियमित विद्यालय आउन सक्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, सरकारी र गैरसरकारी सहयोग कहाँ छ थाहा छैन ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।