झोलामा कापी–कलम बोकेर स्कूल जाने उमेरकी ४ वर्षीया बालिका आशा परियार जिल्ला कारागार रोल्पाको बन्दी गृहमा थुनामा छिन् । 

परियारकी आमाले आफ्नै दिदी पर्ने थबाङ रोल्पाकी सुनकुमारी नेपालीको हत्या गरेको पुष्टि भएपछि मुलकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १४ नं बमोजिम जिल्ला अदालत रोल्पाले १० वर्ष कैद हुने गरी २०७३ फागुन ३ गते फैसला सुनाएको थियो ।

 

यसरी आमा थुनामा परेपछि यी अबोध बालिकाले आमाले गरेको दुष्कर्मको सजाय भोग्दै आएकी हुन् । खाने, खेल्ने र केही सिक्ने उमेरमा थुनामा रहेकी बालिकाले पौष्टिक आहार खान त के देख्नसम्म पाएकी छैनन् । 

साँझ–बिहानको दुई छाक खाना र चाउचाउ बिस्कुटले मात्र कसरी यी बालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास होला ? यस विषयमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ ।

 

अपराधजन्य घटना घटाएका बालबालिकालाई पनि कारागारभित्र थुनामा नराखेर बाल सुधार गृहमा राख्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर पनि संरक्षण गर्ने अभिभावक नभएको हुँदा उनी करीब साढे एक वर्षदेखि आमाको संरक्षणमा जेल जीवन गुजार्न बाध्य भएकी हुन् ।

 

 

रुकुम काक्री स्थायी ठेगाना भएकी यी बालिकालाई घरमा हेरचाह गर्ने कोही नभएका कारण आमाले आफैँसँग राख्दै आएकोे बताइन् । आशाभन्दा माथिका ७ वर्षीय दाजु र ९ वर्षीया दिदी आमा जेल चलान भएपछि मामाको घरमा बस्दै आएका छन् भने उनीहरूका बुबा केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरबमा पसिना बगाई रहेका छन् । “बच्चालाई घरमा पठाउने अवस्था नभएको हुँदा आफैंसँग राख्दै आएकी हुँ,” आशाकी आमाले भनिन् । आशा ३ महिनाकी हुँदा उनका बुबा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

“यसले बाउको न्यानो काख नपाए पनि थुनाभित्रै बाउको फोटो हेरेर हरेक दिन बाउलाई सम्झिरहन्छे । फोटो हेरेर कहिले बाबा आउनुस् भन्छे, कैले बाबा पैसा पठाइदिनुस् भन्छे तर के गर्नु,” उनकी आमाले दिक्क मान्दै भनिन् ।

 

यसरी जेल जीवन बिताइरहेकी बालबालिकाको भविष्यतर्फ न त परिवारले सोचेका छन् न त कुनै सरकारी कार्यालयको नै ध्यान जान सकेको छ । बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने एनजीओ तथा आइएनजीओ पनि यी बालिकाको अवस्थाका बारेमा बेखबर छन् । यिनका बारेमा कसैले सोच्न भ्याएका छैनन् । यतिबेला आशालाई सहयोगी हातको खाँचो छ ।

 

 

जिल्ला कारागार कार्यालय रोल्पाका प्रहरी सहायक निरीक्षक लोकबहादुर भण्डारीका अनुसार आमा थुनामा परेसँगै बच्चाको उमेर र समय बर्बाद भइरहेको छ । “दिनहुँ बच्चाको अवस्था देख्दा दुःख लाग्छ । तर आफूभन्दा माथिल्ला निकाय हुने भएको हुँदा आधिकारिक रूपमा जवाफ दिन वा चाहेर पनि आफूले केही गर्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भने ।

 

जिल्लामा केही वर्षयता बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था सेभ द चिल्ड्रेन रोल्पाका कार्यक्रम संयोजक इन्द्र बडुवालले आफ्नो कार्यक्रममार्फत बच्चालाई स्कूल ल्याउने लैजाने गर्न नसकिने भए तापनि कसैले व्यवस्था मिलाउन सके शैक्षिक सामग्री तथा आवश्यक लत्ताकपडा, पौष्टिक आहार एवम् विभिन्न किसिमका खेलौना उपलब्ध गराउन सकिने बताए। 

 

रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले प्रशासनिक कुरा भएको हुँदा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी उनका लागि आवश्यक कपडा, खेलौना र पौष्टिक आहारका लागि भने सहयोग गर्न सकिने बताए । उनले भने– नैसर्गिक अधिकारबाट कुनै पनि बालबालिकालाई वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।