प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन र वाम गठबन्धनभित्रको पदीय भगबण्डा मिलाउनकै लागि फेरि ३ मन्त्रालय थप गरे ।

 

गठबन्धनका केही नेतालाई मन्त्रीको बिल्ला भिराउन र फोरमलाई भाग पु¥याउन प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालयको संख्या थप गरे ।

 

संघीय प्रशासनिक भार बढ्ने भन्दै गत फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ बनाउने निर्णय गरे पनि आफूले गरेको निर्णय कुल्चिदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयको संख्या २२ पुर्याएका छन् ।

 

२५ सदस्यसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । काशीराज दाहाल नेतृत्वको संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना समितिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ वटा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

 

चैत्र १ गते बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन वटा मन्त्रालय टुक्र्याएको थियो । सोही अनुसार चैत्र २ गते मन्त्रिपरिषद पुनः विस्तार भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रबाट ११ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थप गरेर २२ सदस्यीय पुर्याए ।

 

मन्त्रालयको संख्या घटाएको तीन हप्तामै फुटाउनुलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा भने लिएका छैनन् । कारण, पहिलो कार्यकालमा जस्तै उनले गठबन्धनलाई भाग पुर्याउनैका लागि मन्त्रालय फुटाएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

 

लुटीखान मन्त्रालय फुटाइयो

दलहरुले भागबण्डा पुर्याउनका लागि मन्त्रालयको संख्या थप गरेर राज्यलाई भार बढाएको भन्दै विरोधका स्वर पनि सुनिन थालेका छन् । सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाइ पुर्याउने दाउमा मन्त्रालयको संख्या थप्नु राजनीतिक स्वार्थ मात्रै हो ।

 

कुर्सीमा पुगेपछि भागबण्डा गरेर खाने नेपाली राजनीतिको पूर्व अभ्यासको झल्को दिएको छ । उनको यो कदमले देशलाई ३ करोड अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार थपिने भएको छ । एउटा मन्त्रालय थप गर्दा वार्षिक एक करोडभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार थपिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासका निम्ति दिँदैआएका आश्वासनका पोका उनको यो हर्कत देखेर पानीका पोका झैँ पो हुन् की भन्ने लाग्न थालेको छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कार्यले उनीमाथि जनताले गरेको आशा निराशामा परिणत हुने सम्भावना बढेर गएको छ । ओलीले महिना दिन नबित्दै बोलेको कुरा फेरेपछि उनी माथि जनताले आशंका व्यक्त गर्न थालेका हुन् ।

 

यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना खेप्नु परेको थियो । उनको दोस्रो कार्यकाल पनि आलोचना रहित बन्न सकेन । सरकार बाहिर हुँदा जस्ता विकासवादी नारा लगाए पनि सरकारमा गएपछि उनीहरुलाई नेता व्यवस्थापनको विरलै बढी देखिन्छ ।

 

सबै राजनीतिक दलहरु सरकारमा गइसकेपछि देश व्यवस्थापन भन्दा पनि पार्टीका आफ्ना आस्यपास्यलाई व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा मुलुकले मुहार फर्नेमा आशंका देखिन्छ ।