नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको अधिकार दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री तथा वाम गठबन्धनका नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिला अधिकारका नारा लगाए पनि महिलालाई संविधानले दिएको अधिकार दिन पनि कन्जुस्याइँ गरे ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्री बन्ने महिलाको संख्या जम्मा दुईमा सीमित रह्यो । ओलीले संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन दुई मन्त्रालय मात्र बाँकी राखेका छन् । २४ मन्त्रालयमध्ये महिलाले तीन जनाभन्दा बढी मन्त्रालय नपाउने करिब निश्चित छ ।

 

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा नै महिलालाई राजनीतिक दलहरुले स्थानीयदेखि केन्द्र तहसम्म कार्यकारी पद दिन मानेनन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि भने नयाँ मन्त्रीमण्डलमा दुई जना भन्दा बढी महिला मन्त्री अटाएनन् । शुक्रबार बिस्तारित २२ जना मन्त्रीमा ३३ प्रतिशत अधिकारका हिसावले ७ जना महिला मन्त्री अनिवार्य थियो । वाम गठबन्धन भएर अघि बढेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट विना मगर र थममाया थापा मात्र मन्त्री भए ।

 

थममाया थापालाई विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस गरेकी थिइन् भने विना मगर प्रचण्डकी बुहारी भएकै कारण मन्त्री पद पाएकी हुन् । यसरी पनि मन्त्रिमण्डलको चयन गर्दा महिलालाई प्राथमिकता दिइएन । मन्त्रिमण्डलको बिस्तार गर्दा नातावाद र क्रिपावादको मात्र प्रयोग भएको प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रिमण्डलको छनोट गर्दा केपी ओली र प्रचण्डका निकटस्थ मात्रै परे ।

 

संविधानले समानता र लोकतन्त्रको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेको छ । व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन । संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रयासरत केपी र प्रचण्डहरु मन्त्रिमण्डल बिस्तारमै चुकेपछि सरकारले समेत आम विश्वास गुमाएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री स्वयं मन्त्रिमण्डल बिस्तारमै चुकिसकेका हुन् । प्रचण्ड उनका सहयोगी । उनीहरुले अहिलेसम्म दिएका नारा खोक्रो सावित भइसकेका छन् । अन्ततः सरकारका बाँकी निर्णय पनि महिला मैत्री नहुने पक्कापक्की छ ।