गत बिहीबार त्रियुगा नगरपालिका- १३ पोर्ताहामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र संरक्षण गर्ने पक्षबीच कुटाकुट भयो।

 

७० वर्षीया वृद्धासहित एकै घरका तीन जना निर्घात कुटिए। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा सार्वजनिक जग्गामा स्थानीय पुल्कित चौधरीले अतिक्रमण गरी घर बनाउन खोज्दा कब्जा गर्ने र संरक्षण गर्ने समूहबीच कुटपिट भएको जिल्ला प्रहरी कर्यालय उदयपुरले जानकारी दियो।

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पटक पटक छलफल भई घर नबनाउने सहमति भए पनि घर बनाउनका लागि पुल्कित चौधरीले जबर्जस्ती गरेको र कुटपिट गरेको स्थानीय दुर्गानन्द चौधरीले बताए।

 

कुटपिटबाट जग्गा संरक्षणका लागि वकालत गर्ने समूह अस्पताल नै भर्ना भयो। यी घटना त उदाहरण मात्र हुन् । यसरी सर्वाजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने र कब्जा गर्नेको झगडा प्रहरीमा दैनिक छलफल हुनु उदयपुरमा नौलो होइन।

 

‘उदयपुरमा धेरै लालपूर्जाविहीन सार्वजनिक जग्गा छन्’, अधिवक्ता दिलबहादुर बस्नेतले भने, ‘प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुगेर बसेका मुद्दा पनि उत्तिकै भेटिन्छन्।’ भित्री मधेसमा पर्ने उदयपुरका विभिन्न भूभागमा पहाडी क्षेत्रबाट झर्नेहरूले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने गरेका छन्।

 

यता, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एकाएक बढ्दै गएको छ। भित्री मधेसमा पर्ने सदरमुकाम गाईघाट, कटारी, बेल्टार, रामपुरलगायत क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गामा बेराघेरा र सीमांकन गर्न थालिएको छ।

 

सार्वजनिक ऐलानी जग्गा, नम्बरी आवादी भन्दै भूमाफियाहरूले खरिद बिक्रीसमेत गरिरहेको आरोप स्थानीय चित्रकुमार कार्कीले लगाए। ‘चुनावको बेला जग्गा नभएकालाई जग्गा दिने, ऐलानी जग्गालाई धनीपूर्जा दिने, घर बनाइदिने तिनै जनप्रतिनिधिले वाचा गरे’, कार्कीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले बाँडेको खोक्रो आश्वासनको कारण सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेको छ, अब तिनै स्थानीय सरकार हौँ भन्नेले रोक्नुपर्छ, नत्र भोलिका दिनमा डरलाग्दो समस्या अउन सक्छ।’

 

नदीको वहाव परिवर्तन गरेर, वन क्षेत्र फडानी गरेर, खुला गौचरण, सडक विस्तार भएका क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको देखिन थालेको कार्कीको भनाइ छ। यस्तो छ सार्वजनिक जग्गाको हिसाबकिताब जिल्ला मालपोत कार्यालय उदयपुरले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार उदयपुरमा पाँच लाख ६२ हजार ३ सय ५८ बिघा १७ कठ्ठा १६ धुर जग्गा सार्वजनिक अतिक्रमणमा परेको छ।

 

तर जनप्रतिनिधि आएको आठ महिनाभित्रै झण्डै तीन लाख बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान मालपोत कार्यालयका प्रमुख नवराज खड्काको छ।

 

‘जिल्लामा अहिले अव्यवस्थित बसोबास समिति छ, आठवटै स्थानीय तहमा लालपुर्जा नपाएका, भूमिहीन, सुकुम्वासीको पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ’, प्रमुख खड्काले भने, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि चार बिघा कब्जा गरेकाले पनि चार बिघा माग्न थालेका छन्, अब कसरी अतिक्रमणमा कमी आउँछ?’

 

कार्यालयले आठ वर्षअघि तयार बनाएको अतिक्रणको तथ्यांकमा पछिल्लो समयको कुनै तथ्यांक लिएको छैन। ‘हामीले कार्ययोजना बनाएर मात्र तथ्यांक संकलन गर्ने हो’, प्रमुख खड्काले भने, ‘उदयपुरमा अतिक्रमण जटिल बन्दै गयो।’

 

चुनावका बेला राजनीतिक दलका नेताले ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आएकालाई नम्बरी बनाइदिने आश्वासन दिँदा पनि जग्गा अतिक्रमण तीव्र बनेको स्थानीय बुद्धिजीवी ज्ञानबहादुर बस्नेतको भनाइ छ।

 

‘चुनाव जित्नका लागि बाँडिएका आश्वासानले सार्वजनिक जग्गा सिकार भएको छ’, बस्नेतले भने, ‘स्थानीय सरकाले भनेका सबै कुराको पछि जनता पनि लागे, भोलि कसरी पाइन्छ भनेर हेक्का पनि राखेनन्, अब स्थानीय सरकारी कार्यालयका प्रमुख र अन्य निकायले रोक्न जरुरी छ।’