धीरज कुमार देवकोटा

 

५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस राजधानीमा मनाउने तयारी भइरहँदा मंगलबार हुम्लाको सिमकोटस्थित दलित महिलाले धारा छुन पाइनन् ।

 

दलितले धारो छोए पानीको मुहान नै सुक्ने त्यहाँका स्थानीयको दाबी थियो । सार्वजनिक स्थलमा भएको धारोमा लेखिएकै थियो– महिनावारी तथा दलितले धारो नछुनुहोला ।

 

गाउँको छेउमै भएको उक्त धारो दलित तथा महिनावारी भएका महिलाले छोए देउता रिसाउने भन्दै कडा कारबाही गरिने स्थानीय कथित अगुवाहरुले बताएका थिए । त्रासले अहिले पनि त्यहाँका महिला उक्त धारो छुन डराउँछन् । प्यास लागे पनि ती महिला टाढैबाट धारो हेरेर चित्त बुझाउँछन् ।

 

यो समस्या हुम्लाको सिमकोटको मात्रै होइन, पश्चिम नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा व्याप्त छ । देशमा परिवर्तनले फड्को मारिसक्दा पनि दलित र महिनावारी भएकै कारण धारा छुन नपाउने महिलाहरूको यस्तो चिन्तनले परिवर्तित व्यवस्थालाई नै गिज्याएको भान भएको छ । त्यहाँका शिक्षित र पढेलेखेका भनाउँदाले पनि यस कुकृत्य रोकथाममा कुनै चासो नदिनु अझ उदेकलाग्दो विषय बनेको छ ।

 

तर, ५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले परम्परागत कुसंस्कारका कारण नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहनु दुःखद रहेको बताए । सरकारले आगामी दिनमा सबै समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने आधार तय गने प्रधानमन्त्रीको भाषण थियो ।

 

संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सरकार त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनको गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।

 

दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई दलितमैत्री बनाइने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट पारे । तर, के राजधानीबाट बोलिएको त्यो वाणी त्यस दुर्गम कर्णाली भेगमा पुग्यो त ? अथवा पुग्छ ? सन्देश जोकोहीले दिन सक्छन् । फरक यत्ति हो त्यो व्यवहारमा समयमै कत्तिको लागु हुन्छ ।

 

के यसअघिका प्रधानमन्त्रीले पनि यसबारे बोलेका थिएनन् र ? खै त ती व्यवहारमा उतारिएका ? खै तिनले न्याय पाएका ? कहाँ गए ती भाषण ? कसले रोक्यो कार्यान्वयनमा ? यस्ता धेरै प्रश्न छन्, जुन हरेक दिवसमा प्रधानमन्त्री या त्यस्तै ओहोदामा बसेकाले बोलेर पूरा नगरेका । आज प्रधानमन्त्रीले सन् १९५९ मार्च २१ मा दिन दक्षिण अफ्रिकाको तत्कालीन गोरा सरकारले काला जातिमाथि गरेको दमन र रंगभेदी नीतिको चर्चा गरे ।

 

उनले काला जातिको विरोध सम्झिए । अन्य राज्यका प्रताडित समुदायले पाएका उन्मुक्ति सम्झिए । यहाँसम्म कि उनलाई त्यस्ता आन्दोलनमा कहाँ कति जना मरेका थिए । त्यो पनि स्मरण गराए । समग्रमा उनले जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको विशेष चर्चा गरे । तर, छुटाए त केवल देशभित्रकै मानहानि, जातीय विभेद अनि लैंगिक विभेद ।

 

नेपालले सन् १९७१ मै अनुमोदन गरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई पक्ष राष्ट्र भएको नेपालले किन अहिलेसम्म उचित कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ? के हरेक साल आउने यस्ता दिवसमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मात्र पुग्ला ? कार्यान्वयनको पाटो आम नेपाली जनताले कहिले महसुस गर्न पाउने ? विशेष गरी ती भेदभावमा पिल्सिएका समुदाय जो आज पनि आफूलाई तल्लै जात सम्झिन्छन्, तिनले यो घिनलाग्दो व्यवस्थाबाट कहिले मुक्ति पाउने ?

 

राज्यका हरेक अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गराइएको काठमाडौंमा बसेर फलाकेर पूरा हुने आधार के ? दुई चार जनाले कोटामा जागिर खाँदैमा यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै पूरा भएको भन्न सकिएला ? जसरी तपाईँ आजकै दिन पारेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, यस्ता यावत प्रश्न छन् जुन हामी पनि आजकै दिन पारेर सोधिरहेका छौं ।