बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिलालाई ५० प्रतिशत नै आरक्षणको व्यवस्था गरिने बताए । तर संविधानले भने हालसम्म महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

 

नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई उपप्रमुख लगायत अन्य सानातिना पदमा राख्यो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा भने त्यसो हुन सकेन ।

 

त्यस्तै महिलाको सहभागीता त पुगेको थिएन नै मन्त्रीपरिषदको गठन गर्दा समेत २ जना मन्त्री बाहेक अटाएनन् । यही कुरामा प्रधानमन्त्री चुके । उनले मन्त्रीमण्डलमा २ जना बाहेक महिला नै देखेनन् । त्यसमा पनि बिना मगर प्रचण्डकै बुहारी भएका कारण पाएकी थिइन् भने थममाया थापालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको सिफारिसकै आधारमा भइन् ।

 

स्थानीय चुनावमा उपप्रमख बाहेक प्रमुखको पदमा भने महिला अटाएनन् । चुनावले आरक्षण त पुरा भयो, तर महिलालाई भने जिम्मेवारी दिन सकेन । महिलाको कोटालाई पुरा गर्न राजनीतिमा कहिल्यै नलागेका महिलालाई ल्यायो तर नेतृत्व गर्ने खालका महिला पनि अगाडि आउन सकेनन् ।

 

अहिले सही नेतृत्व हुन नसक्दा स्थानीय निकाय समेत डामाडोलको स्थितिमा पुगेको छ । नेतृत्वले यो खोज्दैन कि महिला या पुरुष होस्, जोसँग नेतृत्वदायी क्षमता छ उसैलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा पनि शैक्षिक स्तर र विशिष्टिकरण हुनु जरुरी छ । जुन विषयमा व्यक्तिले आफ्नो विशेषज्ञता हाँसिल गरेको हुन्छ, उसले मात्र समाज र राज्यलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गर्न सक्छ ।

 

यहाँ शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका र सही राजनीति बुझेका मानिस कमै मात्र छन् । राजनीति कुनै पेशा हैन । यो त समाज र देशको सेवा हो । जो त्यागी छ उसले मात्र राजनीतिमा लाग्ने हो ।

 

 

पैसा कमाउनकै लागि हो भने व्यापा गर्नु नै उचित हुन्छ । राजनीतिमा आरक्षणलाई मात्र हेर्ने हो भने देशको विकास कहिल्यै हुन सक्दैन ।