कमल रोका 

 

। नेपालीमा एउटा भास्य बनेको छ, ‘वैदेशिक हस्तक्षेप’ । वैधानिक रुपमा कतै लिखित भएर नेपाल कसैको अधिनमा नरहे पनि विदेशी हस्तक्षेपको श्रृंखला राणा शासनदेखि नै सुरु भएको हो ।

 

लोकतान्त्रिक नेपालमा हस्तक्षेपका अनेक रुप छन् । र हस्तक्षेप भित्र्याउने अपजश पनि नेपाली नेताहरुलाई नै बढी जान्छ ।

 

ईयू चाहन्छ क्रिश्चियन प्रभाव

पछिल्लो समय यूरोपियन यूनियनको प्रेस विज्ञप्तिको विषयलाई लिएर अनेक टिप्पणी भएका छन् । पश्चिमा मुलुकहरु यूरोपियन यूनियन मार्फत नेपालमा क्रिश्चियानिटी भित्र्याउने प्रयत्न गरिरहेको धेरैले आलोचना गर्दैआएका छन् ।

 

त्यसो त संविधान लेखन, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, पहिचान लगायत विषयको उठान पश्चिमा मुलुककै प्रयासमा भएका तथ्य बाहिरिसकेका छन् । केही विश्लेषकले त किटान नै गरिसके कि, नेपाली नेताहरुले नै हो यूरोपियन यूनियनलाई बलियो बनाएका ।

 

नेताहरुले ‘स्पेश’ दिएरै ईयूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा आलोचना गर्ने हैसियत बनाएको धेरैको बुझाइ छ । तर यहाँ जोडिएको छ भारत पनि ।

 

भारत चाहन्छ हिन्दुराज्य

भित्री रुपमा भारतको पहल अर्कै छ । संविधान निर्माणको बेलामै भारतका केही चाहना कुण्ठित भएकै थिए । जस्तो कि, हिन्दु राज्य बनाउन चाहन्थ्यो भारतीय संस्थापक लाईन ।

 

संघीयता, धर्म निरपेक्षता लगायत विषय भारतको चाहना बिपरित आएको बुझाइ उच्च सतरीय नेतृत्व तहमा छ । रातारात संविधान जारी गर्ने तत्कालिन तरिकाले पनि भारत चिढिएको प्रमाणित हुन्छ ।

 

पश्चिमा प्रभावमा संविधान जारी भइरहँदा भारतीय नेक्ससका नेताहरु अहिले भारतसँग नजिकिएका छन् । भारतलाई चिढ्याउन नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

 

डरलाग्दो कुरा के भने भारतलाई नचिढ्याउने बहानामा नेपालमा हिन्दुराज्यको पुर्नस्थापनाको पहल पनि उत्तिकै भइरहेको छ ।

 

भारत भर्सेस ईयू

यतिबेला नेपालकै विषयलाई लिएर भारत र यूरोपियन यूनियनबीच तिक्तता सुरु भएको छ । परराष्ट मामिला जानकारहरु के भन्छन् भने भारत चाहन्छ ईयू नेपालबाटै फिर्ता जाओस् ।

 

जब कि, ईयू नेपालमा नहुँदा नै भारतले यहाँको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्षम हुनेछ । कतिपय सन्दर्भमा ईयूको बाटो हुँदै पश्चिमा मुलुकले नेपाली राजनीतिमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजेका छन् ।

 

यस हिसावले पनि ईयू नेपालमा हुनु भारतीय प्रभुत्वको खिलाफमा छ । भलै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत वा ईयू दुबैको प्रभुत्व हानिकारक छ । तर यी दुई शक्तिबीच लम्बिएको तिक्तताले नेपालको राजनीतिलाई नै अस्थिर बनाउने र दिर्घकालिन असर पुर्याउने निश्चित छ ।

 

यस्तो अवस्थामा नेपालका जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरुले सस्तो रुपमा भाषण गरेर भन्दा पनि कुटनीतिक पहलबाटै समाधान खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।