रामेछाप । रामेछापको खाण्डादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ साण्डे का स्थानीयले खाने पानीको चरम अभाव झेल्दै आएका छन् । भूकम्पपछि पानीका मूल सकेपछि यस क्षेत्रमा पानीको समस्या चर्किएको हो ।

 

उक्त वडाका ५ सय घरधुरीले खानेपानीको चरम अभाव भोेग्दै आएको स्थानीय भीम बहादुर बस्नेतले बताए । ‘भूकम्प पूर्व पानी पर्याप्त थियो । अहिले मूल सुकेका छन् । पानीको चरम अभाव सृजना भएको छ ।’ उनले भने । उनका अनुसार खाण्डादेवी गाउँपालिका भौगोलिक हिसावले जिल्लाकै दुर्गम र दुई कोसीको बीचका सुख्खा क्षेत्र हो ।

 

तल तामाकोशी र सुनकोशी सलल बगिरहेका छन् तर, २ सय मिटरमाथिको गाउँ पिउने पानीको चरम अभाव छ । उक्त वडामा रहेका बाहुन, क्षेत्री र माझी बस्तीमा खानेपानीको चरम अभाव छ । यातायातका साधन जान नसक्ने भएकाले अझै समस्या बल्झिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले स्थानीय २ घण्टाको बाटो धाएर कोशी तिरमा पुगेर पानी बोकेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ ।’ उनले भने, ‘भूकम्पपछि यस क्षेत्रका स्थानीयको कामै खानेपानी ओसार्ने भएको छ ।’

 

पिउने पानीको लागि विभिन्न प्रयास नभएका भने होइन् । गाउँपालिकाको पाँच लाखको आर्थिक सहयोगबाट पुछिघाट साण्डे खानेपानी लिफ्ट योजना सञ्चालन गरिएको थियो । कोशी तिरमा सञ्चालनमा रहेको कृषि फर्मको इनारबाट पानी तानी ११ सय मिटर उचाइमा पुर्याएर स्थानीयले खानेपानी प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए । कृषि फर्मसँग भएको ६ महिनाको सम्झौता सकिएकोले पानी अभावको समस्या पुनः बल्झिएको साण्डे खानेपानी लिफ्ट योजनाका अध्यक्ष भीम बहादुर बस्नेतले बताए ।

 

खानेपानीका लागि पुनः सुन कोशीको तिरमा एउटा छुट्टै इनार बनाउनु पर्ने उनले बताए । यसका लागि १० हजार लिटरको तीन वटा रिर्जभ ट्याङ, ३ पावरहाउसको तीन वटा सकेट पम्प, ६० एमएमको २ हजार मिटर पाइपको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् । उक्त योजना सम्पन्न गर्न २५ देखि ३० लाख लगानी लाग्ने स्थानीयको अनुमान छ ।

 

पानी अभावले गाईवस्तुलाई पाल्न सक्ने अवस्था छैन भने उक्त क्षेत्रको पाँच हजार रोपनी जग्गा बाँझै छ । सो योजना सफल भए सिंचाईका लागि समेत पानी पर्याप्त हुने उनी बताउँछन् ।

 

आयोजनाका अध्यक्ष बस्नेतले उक्त योजनालाई पूर्णता दिन खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबारका सचिवदेखि तत्कालिन खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री महेन्द्र यादवसम्मको तोक लगाएको पत्र खानेपानी ढल निकासा विभाग लजिमपाटमा चिठी पठाएको बताए । आफ्नो क्षेत्रको समस्याका बारेमा सरकारसँग पहल गरेपनि समयमा नै समस्याको सम्बोधन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । स्थानीयको समस्यालाई सरकारले वास्तै नगरेको स्थानीयको आरोप छ ।