नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको पहिराको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीका बासिन्दाले आयोजनाबाट पहिलो किस्ताको रकम लिएर पनि सार्वजनिक जग्गाबाट हट्न अटेर गरेका छन् । 

एशियाली विकास बैंकको लगानीमा भएका आयोजना क्षेत्रका बासिन्दा हटाउँदा स्थानान्तरण हुन सक्ने गरी रकम दिनुपर्ने प्रावधानका कारण उनीहरुलाई आयोजनाले मूल्याङ्कन गरी पहिलो किस्ताको रकमसमेत भुक्तान गरिसकेको छ ।

 

नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार उनीहरुलाई हट्नका लागि रु एक करोड ६४ लाख दिइने भएको छ जसलाई तीन किस्ता गरेर पहिलो किस्ता भुक्तान गरिसकिएको छ । 

उच्च जोखिममा रहेका ४५ घरपरिवारमध्ये १२ घरपरिवार मात्र हटेको र अन्य कालीखोला र टोपेखोला आसपासका ३३ घरले हट्न अटेर गरेको बताइएको छ । खनालका अनुसार उनीहरुलाई अहिले भएको जस्तै बाहिर घर बनाउन पुग्ने गरी रकम दिइँदै छ ।

 

यसका अतिरिक्त ढुवानी र घर बनाउने समयका लागि भाडा रु १० हजार, विस्थापन भत्ता रु १० हजार, व्यापार हुनेलाई अर्को स्थानमा व्यवसाय गर्न रु १० हजार तथा आदिवासी, जनजाति र दलित भएमा थप रु १० हजारसमेत दिइने छ । 

सडकछेउका घर छाडेपछि बसेका ठाउँमा जीवनोपयोगी सीप विकास तालिम पनि दिइने खनालले बताउनुभयो । यद्यपि उनीहरुले हट्न अटेर गरेपछि स्थानीय प्रशासनलाई बल प्रयोग गरेर भए पनि ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरिएको उनले बताए । 

गत असार १३ गते व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले सडक अनुगमनका क्रममा पहिराेकाे उच्च जोखिममा रहेका घर तत्काल हटाउन निर्देशन दिएसँगै आयोजनाले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

 

त्यसलगत्तै साउनमा नै पहिलो किस्तावापतको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दिइएको थियो । प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले पहिलो किस्ताको रकम लिइसकेकाले उनीहरुलाई अब बस्ने नैतिक आधारसमेत नभएकाले तत्काल हट्नुपर्ने बताए । उनले भने, “उहाँहरु आफैँ हट्नुहुन्छ, नहटे हटाइन्छ ।” 

यसअघि आयोजना शुरुआतको चरणमा तीन पटक गरेर सडक मिचेर बसेका ६५ घरपरिवार हटाइएको थियो । उनीहरु हाल बसेका ठाउँमा जीवनोपयोगी सीप विकास तालिम दिने काम भइरहेको खनालले बताए ।