सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न रकम अपुग हुने भएपछि विभिन्न शिर्षकमा खर्च कटौति गर्ने भएको छ। चालु वर्षको बजेटमाथि अर्धवार्षिकी समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा खर्च कटौति गर्ने घोषणा गरेको छ।

 

एकातिर बिनियोजित बजेटमै स्रोत अपुग भएको र अर्कोतिर गैरबजेटरी माग पनि उत्तिकै बढेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौति गर्ने बताएको छ।

 

२०७३-०७४ को कोषबाट १ खर्ब २ अर्ब संचिति हुने अनुमानसहित बजेट बिनियोजन तथा कार्यक्रम छनौट गरिएको थियो। तर उक्त कोष उल्टै ४८ अर्ब घाटामा रहेपछि सरकारी स्रोत अपुग हुने मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

 

सरकारले बजेटको आकार घट्ने प्रक्षेपन पनि ९२ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ।

 

विनियोजित बजेटको ८४ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अर्थको अनुमान छ। जुन १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हो। त्यसमध्ये ९९ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड सरकारी स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने छ।

 

त्यसमा पनि ३ खर्बभन्दा बढी गैरबजेटरी माग आएको भन्दै स्रोतमा निकै चाप परेको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले जानकारी दिए।
त्यस्तै वैदेशिक ऋण तथा सहयोग पनि अपेक्षितमात्रामा नआएपछि स्रोतको चाप झनै बढेको हो।

 

स्रोत सुनिश्चित गर्न खर्च कटौतिदेखि राजश्व परिचालनसम्मका विधि अपनाउने अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारको विरासतअनुसार यो सरकार चल्नै नसक्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले स्रोत अपुग भएका कार्यक्रमा पनि समिक्षा हुने उनले बताए।

 

सरकारले अपुग स्रोत व्यवस्थापनको लागि भन्दै तत्काल चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने भएको छ।

 

संचालनमा रहेका आयोजनाको पुँजीगत खर्चमा स्रोत प्रवाह गर्न मितव्ययिता सम्बन्धि नीति बनाउने अर्थको तयारी छ। तलव भत्ता, पानी, बिजुली, संचार महसुल, घरभाडा, वीमा, खाद्यन्न, औषधि जस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र रकामन्तर नगरिने भएको छ।

 

त्यस्तै इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, सेवा तथा परामर्श र भ्रमण लगायतका खर्चमा पनि नियन्त्रण गर्ने सरकारी तयारी छ।

 

कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा थप कम्प्युटर,ल्यपटप, प्रिन्टर, फर्निचर र सवारीसाधन खरिद नगर्ने बजेट महाशाखा प्रमुख अधिकारीकाे भनाइ छ।
तर नयाँ स्थापना हुने कार्यालयको लागि भने यो लागू हुने छैन।

 

खर्च कटौतिबाट २५/३० अर्ब बचत हुने, ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने र बाँकी विभिन्न काेषमा रहेकाे रकमलाई राजश्व खातामा ल्याइने छ।

 

त्यति गर्दा पनि अपुग भएमा कार्यक्रमकै समीक्षा गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। कार्यान्वयनमा गइसकेको भए त्यसलाई त्यहीअनुसार स्रोतको व्यवस्थान गर्ने र कार्यान्वयन नभएको भए त्यसालाई रोक्न पनि सकिने उनको भनाइ छ।

 

वित्तीय र बजेटरी अनुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले गैरबजेटरी भुक्तानी नहुने प्रष्ट पारे। ‘यसै पनि हामी बजेटरी स्रोत नपुगेर दबाबमा छौं’ उनले भने,‘अनुशासन बाहिर गएर गैरबजेटरी भुक्तानी हुने सम्भावना छैन।’