जालसाजी गरेर गुमेको जग्गा फर्कने आसमा चालीस वर्ष अदालत धाएका सूर्योदय नगरपालिका ११ इलामका इन्द्रप्रसाद ढकालसहितको परिवार अहिले निराश छ ।

चार दशकमा न्यायका लागि दुई करोडको हाराहारी गुमाएको परिवारलार्इ पछिल्लाे पटक सर्वोच्च अदालतले पनि हराएपछि ढकाल परिवार कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्छ त कहिले स्थानीय सरकारसमक्ष न्यायको भिख मागिरहेको छ ।

कुनै समय ३५ रोपनीभन्दा बढी जमिनका मालिक ढकाल अहिले मेची राजमार्गको पञ्चकन्यामा चटपटे बेचेर गुजारा गरिरहेका छन् । २०३९ सालदेखि निरन्तर अदालत धाउँदै गरेका उनले जिल्ला अदालत इलाम, पुनरावेदन अदालतदेखि सर्वोच्च सदालतमा पटक पटक मुद्दा खेपे ।

उनले यस क्रममा दुई करोडको ३५ रोपनी जमिन देखाउँदै भने, ‘मुद्दा लडेर यस्तो दुई वटा जमिन सकियो तर न्याय पाइनँ ।’ अब फेरि मुद्दा लड्न ढकाल परिवारसँग पैसै छैन ।

पञ्चायत शासकहरुले ढकाल परिवारमाथि गरेकाे अन्यायलाई व्यवस्था परिवर्तन भए पनि न्यायमा परिणत गर्न नसक्नु व्यवस्था नै दोषी देख्छन्, स्थानीय दीपक अधिकारी । भन्छन्, ‘उनीहरुलाई सरासर अन्याय भएको छ, न्याय प्रणाली पनि यस्तो हुन्छ भन्नुपर्दा दुःख लाग्छ ।’
ढकाल परिवारको जमिन १९९० सालमै सरकारी अभिलेखमा कायम भएको अधिकारी बताउँछन् ।

 

उनका अनुसार ०३४ सालमा प्रधानपञ्चले ढकालहरुको फलेको बाली मिचेर स्थानीय पूर्णे मेला लगाएपछि इन्द्रप्रसादका बुबा खडानन्दले जिल्ला अदालतमा बिगो माग गर्दै प्रधानपञ्चविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

 

अदालतमा मिलापत्र हुँदा विवादित ३ रोपनीभित्रको ३५ फुट जग्गा जमिन पञ्चकन्या मन्दिरलाई दान दिने सहमति भयो ।
तर, लिखतमा ३५ रोपनी नै मन्दिरलाई दिने भनेर लेखियो र सहीछाप नै गराइयो ।

 

यो प्रपञ्च खडानन्द बितेपछि उनकी पत्नी अर्थात् इन्द्रप्रसादकी आमाको नाममा आउँदा पनि ढकाल परिवारले थाहा पाएन । थाहा पाएपछि ढकाल परिवार आफूलाई परेको अन्यायविरुद्ध लडिरहेका छन् ।

 

गाउँ विकास समिति हुँदा पनि ढकाललाई अन्याय परेको भन्दै पटक पटक सर्वदलीय बैठकमार्फत समस्याको समाधान खोजे पनि कार्यान्वयन नभएको ढकाल बताउँछन् । उनले भने, ‘मेरो यो समस्यामाथि कुनै पनि अदालतले न्याय दिन नसक्दा मन्त्रिपरिषददेखि सबै प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउँदा पनि केही हुुन सकेन ।’

 

उनी आफ्नो समस्या झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि समस्या सुनाइसकेको तर कसैले पनि अहिलेसम्म केही नगरिदिएको गुनासो गर्छन् ।

 

कानुनका जानकारहरु यस्ता घटनामा मन्त्रिपरिषदले न्याय दिन सक्ने नजीर रहेको बताउँछन् ।