भारत सरकारले भूकम्प प्रभावित गोरखा र नुवाकोटमा ५० हजार घर पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। 

 

नेपालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र परियोजना सेवाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय (युएनओपिएस) बीच बिहीबार साझेदारी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

 

भारत सरकारले यसअघिको सहयोग सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीलाई गोरखा र नुवाकोटमा सुरक्षित पुनःनिर्माणका लागि झण्डै रु एक अर्ब ६२ करोड (१६.२ मिलियन डलर) अनुदान प्रदान गर्नेछ। 

 

भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडिपी र युएनओपिएससँगको साझेदारीमा गोर्खामा २६ हजार ९१२ भूकम्पपीडित घरधनी र नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भूकम्पपीडित घरधनीलाई सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण अन्तर्गत क्रमशः प्रदान गर्नेछ। 

 

युएनडिपी र युएनओपिएसको सामाजिक प्राविधिक समूहले नेपाल सरकारले भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्न निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम भूकम्पपीडित घरधनीका घर पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्नेछन्। उनीहरुले निरीक्षण र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामार्फत विभिन्न तहका निर्माणका साथै घर अनुदानका अंशमा घरधनीलाई योग्य बनाउन र पहुँच पुर्‍याउन मार्गदर्शक गर्ने बताइएको छ। 

 

साझेदारी सम्झौतामा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास नियोगका उपप्रमुख डा अजय कुमार, युएनडिपीका देशीय प्रमुख रेनौड मेयेर, युएनओपिएस एसिया क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय माथुरले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

 

हस्ताक्षर समारोहमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीले उक्त सहयोगले पुनःनिर्माणमा ठूलो राहत पुग्ने विचार व्यक्त गरेका थिए।