काठमाडाैं । कार्यालयबाट नियमित सम्पादित हुनेभन्दा बढी काम गराउन सरकारले करिब दश हजार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिने र काम गरेबापत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्ताको नाममा करिब २० करोड खर्च गर्दै छ ।

 

तर, त्यस्तो भत्ता खाने कार्यालयको कार्यसम्पादन भने उत्साहजनक छैन । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता खाने कर्मचारीको काम उदाहरणीय नभएको बताउँछन् । सरकारले पछिल्लो समय प्रोत्साहन भत्ता कामको चाप हुने कार्यालयलाई भन्दा पहुँचवाला कार्यालयका कर्मचारीलाई दिने गरेको छ ।

 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले २० वटा कार्यालयलाई ५० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । तर, ती कार्यालयको उपलब्धि भने सन्तोषजनक नभएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

क–कसले खान्छन् प्रोत्साहन भत्ता ?

सरकारले प्रोत्साहन भत्ता खान स्वीकृति दिएको कार्यालयको कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मले सुविधा पाउँछन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समेत दैनिक ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले कामको परिणामका आधारमा भन्दा कर्मचारीले कार्यालयमा समय बिताएका आधारमा भत्ता दिन थालेको छ

 

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई किन भत्ता ?

 

सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा नियमितभन्दा अतिरिक्त काम नभए पनि सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको हो ।

 

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्र पौडेलले प्रोत्साहन भत्ता दिनु स्वाभाविक भएको बताए । राष्ट्रपति कार्यालयमा भेटघाट गर्न आउने र अन्य विभिन्न कार्यक्रम भइरहने हुँदा प्रोत्साहन भत्ता जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।

निर्वाचन आयोगमा १२१ प्रतिशत भत्ता

चालू आवमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दैनिक १२१% भत्ता खाँदै आएका छन् । उनीहरूले चैत दोस्रो हप्तासम्म यही अनुपातमा भत्ता खानेछन् ।

अख्तियारमा शतप्रतिशत भत्ता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेका छन् ।

संसद्मा ८० प्रतिशतसम्म भत्ता

७ माघअघिसम्म व्यवस्थापिका–संसद्का कर्मचारीले ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका थिए ।

 

 संसद् नहुँदासमेत ८० प्रतिशत भत्ता

 

कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने हो, तर व्यवस्थापिका–संसद्का कर्मचारीले संसद् नहुँदासमेत ८० प्रतिशत प्रोत्साहन खाए । गत २८ असोजदेखि नै संसद्को कार्यकाल सकिए पनि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले गत ७ माघसम्म ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाँदै आएका थिए ।

 

पहिलो संविधानसभा गठन भएसँगै संसद् सचिवालयका कर्मचारीले ६० प्रतिशत भत्ता खान थालेका थिए । लगत्तै संविधानसभाको बैठक दिनरात नै बस्ने भन्दै २० प्रतिशत थप गरी ८० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरियो ।

 

यसका अतिरिक्त सचिवालयका कर्मचारीलाई दैनिक दुई सय ५० रुपैयाँ खाजा खर्च दिने निर्णय पनि भयो । यो सुविधा उनीहरूले ७ माघसम्म लिए । याे खबर अनजकाे नयाँ पत्रिकामा छ ।