समाज

चौधरी ग्रुप कारवाहीमा, 'ठगेको' २४ करोड फिर्ता गर्न बिमा समितिको ताकेता

चौधरी ग्रुप कारवाहीमा, 'ठगेको' २४ करोड फिर्ता गर्न बिमा समितिको ताकेता

काठमाडौं । बिमा समितिले चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका ३ वटा संस्थाले बढी दाबी भुक्तानी लिएको २४ करोड रकम फिर्ताका लागि पत्र पठाएको छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनले बिमा दाबीमा किर्ते भरपाई गरेको भन्दै सिजी ग्रुपबाट २४ करोड रुपैयाँ असुल्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएपछि समितिले तत्काल भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको हो ।

 

भुक्तानीको समय नतोकिए पनि छिटोभन्दा छिटो किर्ते भरपाईमार्फत् लिएको २४ करोड भुक्तानी युनाइटेड इन्सुरेन्सलाई फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको बिमा समितिका नियमन विभाग प्रमुख शाम्भराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

 

घटना यस्तो

२०६९ असोज २८ मा सतुङ्गल गोदाममा विद्युत् शर्ट भई आगलागी भएपछि चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेका सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएले ५८ करोड बराबरको बिमा दाबी गरे । २०७० असोज ८ गते बिमक कम्पनी युनाइटेड इन्स्योरेन्सले चौधरी ग्रुपलाई ५८ करोड रुपैयाँको अग्नि बीमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।

 

दाबी भुक्तानी दिने युनाइटेड इन्सुरेन्स चौधरीको झण्डै २७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको कम्पनी हो । युनाइडेट इन्स्योरेन्समा चौधरी ग्रुपको १५ दशमलव ९६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ भने सिजी फुड्सको नाममा १० दशमलव ७५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।

 

निर्जीवन बीमा कारोबारी युनाइटेड इन्स्योरेन्सले त्यतिबेला इतिहासमै ठूलो बिमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँको चेक बिमित सिजी इम्पेक्स प्रा.लि., ईओएल प्रा.लि. र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीलाई दिएको थियो ।

 

तर लगत्तै शेयर होल्डरको लगानीमा संस्थापकले रजाई गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियामक निकाय बिमा समितिलाई छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।

 

आदेशपछि बिमा समितिले ३ सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेर छानबिन गर्दा ३४ करोडको मात्र क्षति भएको देखिएको थियो । बाँकी २४ करोड किर्ते भरपाई भएको बिमा समितिको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

 

सोही प्रतिवेदनलाई उच्च अदालतले सदर गरेपछि बिमा समितले भुक्तानी फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको हो । सिजी ग्रुपले अब बढी दाबी लिएको २४ करोड रुपैयाँ युनाइटेड इन्सुरेन्सलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

 

अहिलेको बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशका २०७३ ले वित्तीय स्वार्थ गाँसिने ठाउँमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ ।

चौधरी ग्रुप भुक्तानी बिमा समिति

विशेष