डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

अहिले भर्नाको समय छ । एउटै विद्यालयमा कक्षा चढेपिच्छे भर्ना गर्नु पर्दैन भन्ने सरकारी निर्देशिकाले नै भन्छ । तर निजी विद्यालयले कुनै न कुनै वहानामा शुल्क लिन्छन नै । 

 

दुई चार वर्षअगाडि सामान्य स्कुल सञ्चालक रहेकाहरु अहिले मोटरगाडी किनेर टाई झुन्ड्याएर हिँड्ने गरेका छन् । यसकारण निजी स्कुलका सञ्चालकहरुको अनुहार हेरैकै भरमा भन्न सकिन्छ कि यिनीहरुले अभिभावक कति लुट्का छन् भन्ने । 

 

पहिलो कुरा त यिनीहरुले शुल्कमा लुट्छन् । दोस्रो नम्बरमा शैक्षिक सामाग्रीमा लुट्छन् । पोशाकमा लुट्छन् । अनि पाठ्यपुस्तकमा पनि लुटेका छन् । सरकारले शुल्क निर्धारण गर्छ तर त्यो लागू हुँदैन । निजी स्कुलहरुले जे तोक्छन्, त्यही लागू हुन्छ । 

 

अब सरकारले किन यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठेको छ । यसमा सबैले के बुझेका छन् भने निजी स्कुलहरुले पैसा दिन्छन् र कुरा मिलाउने गरेका छन् । जति पनि विद्यार्थी संगठनहरु छन् उनीहरु निजी स्कुलकै पैसाबाट चल्ने गरेका छन् । माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धमा पनि निजी स्कुलकै पैसा उपयोग भएको थियो । निजी स्कुललाई जुनजुन निकायले नियमन गर्नु पर्ने हो, सबैलाई उनीहरुले पैसा दिने गरेको मानिसहरुको बुझाइ छ । यसकारण निजी स्कुलको लुट रोकिदैन भन्ने लाग्छ । 

 

एउटा सामान्य उदाहरण दिन चाहन्छु, राष्ट्रियता झल्काउने गरी विद्यालयले नाम राख्नु पर्छ भनिएको छ । सरकारी नियम यही हो । तर अहिले पनि अनेक प्रकारका विदेशी नामहरु किन छन् ? यस्ता नामहरु किन सच्चिएनन् ? द्रव्यले काम नगरी यस्तो भयो होला त ? 

अर्को एक नियम छ । एक विद्यालय र अर्को विद्यालयको दूरी ५०० मिटर हुनु पर्ने । तर सम्मुख पर्ने गरी विद्यालय खुलेका छन् । शिक्षा कार्यालयका हाकिमहरुले नै अनुमति दिएका छन् । यो कसरी भयो ? यहाँ पनि पैसाकै चलखेल छ भन्ने गरिन्छ ।  

 

निजी स्कुलका सञ्चालकहरुले सबैलाई पैसाले पालेका छौं भन्ने ठान्छन् । अनि आफ्ना पाल्तुहरु मन्त्री भए पनि जो भए पनि किन टेर्छन् उनीहरुलाई ? समस्याको चुरो यहाँ छ ।

 

अर्को पक्ष पनि छ । काठमाडौंका मात्रै निजी स्कुल हेर्नुभयो भने ६० प्रतिशत एमालेनिकटकाले चलाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र फोरम पनि कम छैन । अब एमाले माओवादीको सरकारबाट यस्ता स्कुलले डर मान्नु पर्ला त ? 

 

माओवादीले जनयुद्धको बेला भनेको थियो कि निजी स्कुल चलाउनेहरु सामन्तिहरु हुन् । निजी स्कुल बन्द गरिनेछ । अहिले आएर निजी स्कुलका सञ्चालकलाई उनीहरुले राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गमा रुपान्तरण गरे । अर्थात पहिलेका सामन्तिहरुमा गंगाजल छर्किइयो । 

 

हालै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको १० बुँदे मार्गचित्र आयो । त्यसमा उहाँले निजी स्कुलहरुलाई नियमन गर्ने भन्नु भएको छ । मलाई आशा छैन कि यसबाट अभिभावक लुटिने क्रम रोकिनेछ ।  

 

अघिल्लो सरकारले तीन महिनाका लागि शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । त्यसमा म पनि छु । त्यो सरकार ढल्ने बेला समय थपियो । अब शिक्षा आयोगलाई पुनर्गठन गर्ने भनेको त नयाँ सरकारले । त्यो आयोगमा निजी सरकारी स्कुलका विषयमा के गर्ने भन्ने विभिन्न कुरा उठे । कुनै कुरामा सहमति भएन । निजी स्कुल बन्द गर्ने कि, क्रमशः बन्द गर्दै जाने कि ? यस्तै छाडा छाड्ने एउटा निर्णय गर्नु पर्यो भन्दा हुन सकेन । 

 

अब समस्या के छ भने समस्या निजी मात्रै होइनन् सरकारी पनि हुन् । तर सबैलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन । केही सरकारी विद्यालय पनि राम्रा र गतिला छन् । केही निजी विद्यालयहरु पनि सेवामुलक छन् । 

 

सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले भन्ने गर्थे कि धेरै विद्यार्थी भएर गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिएन । अहिले धेरै सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन् । किन आएन त गुणस्तर ? यसको जवाफ कसैसँग छैन । 

 

यसकारण अहिलेका सरकार, अहिलेका शिक्षामन्त्रीबाट पनि सुधारको आशा म धेरै गर्दिनँ । अभिभावकहरु लुटिने क्रम जारी छ । 
 

(शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)