धनराज गुरुङ, नेता, नेपाली कांग्रेस 
 

   हालको सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु सबै हरेक दिन केही न केही घोषणा गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ । घोषणाको चाङ लागिसकेको छ । तर काम सुरु हुन सकेको छैन । यो सरकारबाट जनताले स्थायी सरकार, सुशासन र आर्थिक विकासको आशा गरेका छन् । खासमा अहिलेको समयमा जसको सरकार बने पनि जनताले आशा गर्ने भनेको आर्थिक समृद्धिकै हो ।     

 

    मूल कुरा मन्त्रीहरुमा सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । घोषणा गरेर, बोलेर कसरी लोकप्रिय हुन सकिन्छ भन्नेमा उहाँहरु क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँहरुले घोषणा गर्ने र निर्देशन दिनेबाहेक अरु केही गर्नु भएको छैन । आज निर्देशन दिन्छन्, तर काम हुँदैन । अनि भोलि कडा निर्देशन दिन्छन्, अर्को दिन अझै कडा निर्देशन दिन्छन् । सबैले बुझेको कुरा के हो भने बिरबलको आगोले खिचडी पाक्दैन ।  

 

    सरकारले दोष अरुमाथि थोपरेर आफू चोखिन खोजेको छ । सरकारको काम अरुलाई दोष लगाएर आफू उम्किने होइन । सरकारमा त काम गर्न जाने हो । अघिल्लो सरकारले भूल नै गरेको भए पनि सच्याएर अगाडि बढ्ने हो । तथ्यहरुलाई बंग्याएर सरकारको काम अरुलाई औंला तेस्र्याउने होइन । 

 

अर्थमन्त्रीले समेत त्यही गर्नुभयो । श्वेतपत्रका नाममा विदेशी लगानी नेपालमा आउन सकने सम्भावना छैन भनिदिनुभयो । अर्थमन्त्रीले निराशा फैलाएपछि अरु कसरी आशावादी हुन्छन् ? यो त मुलुकका लागि बेइमानी हो । उहाँले विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनु पर्नेमा भएको वातावरण पनि धमिलो बनाउनु भयो । उहाँको कुरापछि कुन चाहीँँ देशले नेपालमा लगानी गर्ला त ?

 

    ओलीको राष्ट्रवादको जलप 
 

    केपी ओलीले राष्ट्रवादको मुखुण्डो भिरेर जनता झुक्याउनु भयो । जनता पनि झुक्किए । भोट दिए । सरकारमा पुर्याए । तर यसपटक उहाँको राष्ट्रवाद पित्तलमा लगाएको सुनको जलप मात्रै हो भन्ने स्पष्ट भयो । उहाँले नियतवस चीनको बोआओ सम्मेलन छल्न त्यही समयमा भारत भ्रमण राख्नु भयो  ।

 

 चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’मा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । बोआओ सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रपति नै सहभागी भइसकेका छन् । तर केपी ओली यसपटक बोआओ सम्मेलन आफू नगएको मात्रै होइन, अरुलाई पठाएर कुटनीति सन्तुलन गर्न पनि चाहेनन् । यो त सिधै कुटनीतिक असन्तुलन हो । बाहिर बाहिर राष्ट्रवादको मुखुण्डो भिर्ने भित्रभित्र दिल्लीमा लम्पसार पर्ने चरित्र देखियो । 
  

 

 भारत भ्रमणमा गएर पनि केपी ओलीले न अवैध बाँधको कुरा गर्नुभयो, न सीमा अतिक्रमणको, न १९५० लगायतका असमान सन्धिबारे कुरा गर्नुभयो । उहाँ दिल्ली जानुको एकमात्रै अर्थ ‘ओहोदाको प्रमाणपत्र’ बुझाउन मात्रै हो त ? जनताले यो प्रश्नको जवाफ चाहेका छन् । 
हिजो पद नपाउञ्जेल दिल्लीलाई धारेहात लगाउने, अहिले त्यहीँ गएर लम्पसार पर्ने दोहोरो चरित्र केपी ओलीमा देखेँ मैले । 

 

    म विगतको सानो किस्सा राख्न चाहन्छु । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले भारतमै गएर १९५० को सन्धि मान्दैनौ भन्नु भएको थियो । सो सन्धिमा हामीलाई हतियार खरिद गर्दा भारतको स्वीकृति लिनु पर्ने खालको प्रावधान छ । तर कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतीय पक्षलाई ‘हामीलाई जताबाट किन्दा सस्तो पर्छ, त्यहीबाट किन्छौं’ भनिदिनु भयो । यसकारण मुखले राष्ट्रवाद होइन, व्यवहारमा राष्ट्रवाद चाहिन्छ । 
    

 

    यसो भन्दैमा मैले मेरो पार्टीका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहीँँ भारतमा गएर ‘संविधान संशोधन गर्छौं’ सम्म भनेका कुरा सही हुन् भन्ने खोजेको होइन । आन्तरिक मामिलालाई दिल्लीमा लगेर विस्कुन लगाउनु हुँदैन भनेर मैले त त्यही बेला भनेको हो । यसकारण देउवाले चाहीँ आफूले जस्तै काम गर्ने केपी ओलीको विरोध गर्न खासै आवश्यक छैन ।  

 

     राष्ट्रवादीको भेट दलाई लामाका प्रतिनिधिसँग 
 

    २०७३ साल कात्तिक महिनामा भारतको गोवामा भएको एक सम्मेलनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रधानमन्त्री डा. लोब्सांग सांगेसँग एउटै मञ्चमा बस्नु भयो । एउटै सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो । हामीले एक चीन नीतिलाई स्वीकारेका छौं । चीन टुक्रा पार्ने अभियानमा लागेका सँग हाम्रो सम्बन्ध हुँदैन । तर सभापति देउवाले सांगैसँगै मञ्चमा सम्बोधन गर्नुभयो । हामीले विरोध गर्यौं । 

 

    यसपटक त राष्ट्रवादी केपी ओलीले दलाई लामाका प्रतिनिधि मास्टर कर्माको खादा दूतावासमै ओढ्नु भएछ । उहाँको सम्बन्ध मास्टर कर्मासँग यसअघि देखिकै रहेछ । प्रश्न उठ्छ के नेपाल सरकारले एक चीन नीतिमा पुनर्विचार गर्न खोजेको हो ? होइन भने छिमेकी चिढ्याउने काम किन गर्छ सरकारले ? 

कांग्रेसका कुरा     
 

सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने गरी पार्टी बलियो बनाउँछु भन्नुभएछ । विचार राम्रो हो । धन्यवाद भन्नु पर्छ । तर राजनीतिमा सफलता पाउन नीतिगत, विधिगत विषयहरु बिर्सन मिल्दैन । पार्टी चाहीँ विधिविपरीत चल्ने अनि सफलताको सपना मात्रै देख्ने त हुँदैन । आज पनि नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक संरचना एकात्मक छ  । तर मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । कांग्रेसका स्थानीय कमिटीहरु पुरानै ढर्राका छन् । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशको संरचनामा पार्टी गएकै छैन । 

 

यसकारण हामीले भनेका छौं कि यी सबै काम गर्न महाधिवेशन गनुपर्छ । यसका लागि केही गरौं । तर महाधिवेशन नगर्ने अनि पार्टी सुधार मात्रै गर्छु भन्ने तर्कसंगत हुँदैन । नियमानुसार अर्को महाधिवेशनका लागि दुई वर्ष बाँकी छ । महाधिवेशनसम्म यसैगरी पार्टी लथालिंग राख्ने, अनि अर्को चुनावमा बहुमत ल्याउँछौं भन्नु चाहीँ गफाडीको गफ मात्रै हो । पार्टी भित्रको भ्याकम अन्त्यका लागि पनि महाधिवेशन आवश्यक देखिएकोछ । 

 

(नेता गुरुङसँग भएको कुराकानीमा आधारित)