काठमाडौं । सिन्डिकेटको पक्षमा हड्तालमा उत्रने घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीका गाडी खोसेर सरकारले चलाउने भएको छ । यही वैशाख २० गते यातायात व्यवसायीले हड्ताल गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा गाडी चलाउने भएको हो ।

 

सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कडा बन्दै गएपछि त्यसविरुद्ध उत्रेका यातायात व्यवसायीहरुले वैशाख २० मा यातायात हड्ताल गर्ने घोषणा गरेका छन् । वैशाख २० मा देशव्यापी हड्ताल र वैशाख २६ गतेदेखि अनिश्चितकालिन हड्तालमा उत्रने यातायात व्यवसायीको घोषणालाई विफल बनाउन सरकारले उनीहरुकै गाडी खोसेर सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा चलाउने तयारी गरेको हो ।

 

सरकारले कोटेश्वर पूर्वको सडकमा लादिएको सिन्डिकेट तोड्न मयूर, साझा, महानगर र मेट्रोसहितका ठुला बस चलाउने कम्पनीलाई रुट इजाजत दिएसँगै सिन्डिकेटपक्षधर यातायात व्यवसायी आक्रोशित भएका थिए ।

 

देशभरका सडकमा सिन्डिकेट लादेका व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धामा नयाँ कम्पनीमा आएमा आफूहरु जोखिममा पर्ने ठहर गर्दै यातायात हड्तालको घोषणा गरेका हुन् ।  उनीहरुले २० गते एक दिन देशव्यापी हड्ताल गर्ने र वैशाख २६ देखि अनिश्चित यातायात हड्तालमा उत्रने बताइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको हो ।

 

गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले सडक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउँदै अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिए । अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिए ।

 

‘हामीसँग नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीका पर्याप्त चालक छन्’, उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले हड्ताल गरेमा उनीहरुकै गाडी खोसेर सुरक्षाकर्मी परिचालित गरी चलाउँछौँ ।’

 

हड्तालमा उत्रिने व्यवसायीका संगठनहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ट्रक व्यवसायी महासंघ, टिप्पर ढुवानी एसोसियसन, पेट्रोलियम डिलर एसोसियसन समेत संलग्न छन् । गृहमन्त्रालयसहित यातायात व्यवस्था विभागको छलफलले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐनको अधिकारभित्र बसेर अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीको रुट इजाजत ठाउँको ठाउँमै खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

यसै बिषयमा गृहमन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न अपिल जारी गर्ने भएको छ । अपिलसँगै अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न निर्देशनात्मक सूचना जारी गर्नेछ ।

 

सूचनासँगै निर्देश अवज्ञा गर्ने व्यवसायीको स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार जुन जुन ठाउँबाट संस्था ऐन २०३४ को आधारमा दर्ता भएका यातायात समिति पनि निलम्बन तथा खारेजी गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिने गृहश्रोतले जानकारी दिएको छ । अन्नपूर्णपोष्ट

सिन्डिकेट यातायात व्यवसायी हड्ताल