काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरुको वर्षौँ पुरानो सिन्डिकेट तोड्न सरकार प्रयासरत छ । व्यवसायीहरु भने थप आन्दोलित बनेका छन् ।

 

सरकारले हालै यातायात व्यवसायीहरुको सिन्डिकेट तोडाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नविकरण रोकेपछि उनीहरु आन्दोलित बने ।

 

सरकारको निर्णयसँगै उनीहरुले चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचार कार्यक्रम, ज्ञापनपत्र बुझाउने, गाडीमा कालो झण्डा गाड्ने, रुट फ्रि गाडी चलाउने र अन्त्यमा ग्यारेजमा गाडी थन्क्याउने उनीहरुको आन्दोलनको कार्यक्रम छ ।

 

सरकारलाई घुर्की
 

उपभोक्तालाई सेवा दिने बहानामा यातायात व्यवसायीहरुले स्वभाविक रुपमा चर्को नाफा गरी सरासर ठगी गर्दैआएका थिए ।

 

सरकारले कडाइ गर्न थालेपछि भने गल्ती गरिरहेका उनीहरु थप डराएका छन् । सोही अनुसार सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गर्दैछन् ।

 

यद्यपि व्यवसायीहरुको आन्दोलन कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ उनीहरु सरकारसमक्ष घुर्की लगाउँदै छन् । नयाँ परमिट थप्न नदिने, आफूखुसी सवारी चलाउने र कर नतिर्ने गरेका व्यवसायीहरु अन्ततः सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनी दिँदै घुर्की गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

 

चालक र सहचालक नजाने
 

व्यवसायी आन्दोलनमा भए पनि चालक र सहचालकहरु भने आन्दोलनमा नजाने बताएका छन् । त्यसो त सरकारको कडाइ चालक र सहचालकका लागि नभएर व्यवसायीकै लागि हो ।

 

सरकारको परिक्षा

लामो समयदेखि यातायात व्यवसायमा यथावत सिन्डिकेट सिस्टमले उपभोक्ता आजित थिए । सरकारले समेत सिन्डिकेट तोड्न केही पहल गर्न सकेको थिएन ।

 

यसपटक भने सरकारले यातायात व्यवसायीको चर्को लापरबाही रोक्न कडा नीति अख्तियार गर्यो । जसको पक्षमा थुप्रै उपभोक्ताको साथ छ ।

 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले पनि सरकारलाई सिन्डिकेटविरुद्ध खुट्टा नकमाउन आग्रह गरेका छन् । यसअघि व्यवसायीसँग सम्झौतामै टुंगिएका सरकारी पहल यसपटक भने निचोडमा पुग्ने लक्षण देखिएको छ ।

 

यस्तैमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सवारी नचलाउने भनी घुक्र्याउनेहरुका गाडी नियन्त्रणमा लिएरै संचालन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । जसले गर्दा पनि व्यवसायी थप शसंकित बनेका छन् ।

 

आम जनताले समेत सरकारको यस्तो निर्णयको स्वागत गरेपछि व्यवसायीको सिन्डिकेट हार्ने अवस्थामा पुगेको छ । र जुन सरकारका लागि शुसासनको अवसर पनि हो ।