नेपाली क्रिकेटको विवाद अन्त्य, निलम्बन फुकुवाको बाटो खुल्यो
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट संघ परिषद्(आइसीसी)ले गठन गरेको सल्लाहकार समितीले बनाएको विधान नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को बिहीबार राजधानीमा भएको विशेष साधारण सभाबाट हुबहु पारित गरेसँगै नेपाली क्रिकेटको विवाद अन्त्य भएको छ।
विधान पारित भएसँगै क्यान निलम्बन फुकुवाको बाटो खुलेको हो। सल्लाहकार समितीले बनाएको विधान हुबहु पारित भएको साधारण सभा प्रतिनिधि तथा नुवाकोट क्रिकेट संघका अध्यक्ष दुर्गा राज पाठकले पुष्टी गरे।
अाइसीसीले यसअघि नै उक्त विधान पारित भए जुलाइमा हुने बैठकमा नेपालको निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ।
क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको विधानलार्इ क्यानको यसअघि भदौमा भएको साधारण सभाले विभिन्न बुदाँहरु संशोधन गर्दै पारित गरेको थियो। तर, अाइसीसीले त्यसलार्इ मान्यता दिएन्। माघमा काठमाडौंमा भएको छलफलमा सल्लाहकार समितीले बनाएको विधान साधारणसभाले अनुमोदन गर्ने समझदारी बनेको थियो।
सोही समझदारी बमोजिम बिहीबार भएको साधारण सभाले सल्लाहकार समितीले बनाएको विधानलार्इ पारित गरेको हो। अब क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। निर्वाचनका लागि ५ सदस्यीय मनिटरिङ समिति बन्ने र उक्त समितीले निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउने यसअघि नै सहमती भैसको छ। जसमा ३ जना आइसीसीका निर्वाचित क्यान र परिषद्का १–१ जना सदस्य रहनेछन्।
यसअघि निर्वाचन भइसकेका जिल्लामा कुनै समस्या भए मनिटरिङ समितीले हेर्नेछ भने विवाद नभएका जिल्लालार्इ भने मान्यता दिइनेछ।
सरकारी हस्तक्षेप तथा क्यानभित्रको गन्जागोलले २०७३ बैशाखमा क्यानलाई आइसीसीले निलम्बन गरेको थियो। त्यसयता अभिभावक विहिन भएको नेपाली घरेलु संरचना ध्वस्त भए। खेलाडीहरु पलायन भए। भौतिक संरचना निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेन्। नेपाली क्रिकेट अध्यारो तर्फ धकेलियो।
विवाद भने २०७२ साल कार्तिकमा तत्कालीन क्यानले गर्न लागेको साधारण सभा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले रोक्का गरेबाट सुरु भएको थियो। सोही स्थितीमा मंसिरमा तत्कालीन महासचिव प्याकुरेल समूहले घोषणा गरेको साधारणसभामा आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष टंक आङबुहाङले राखेपलाई साधारण सभा रोक्न पत्राचार गर्यो। राखेपले पनि आफ्नो स्वीकृतिबिना क्यानले साधारणसभा हुन नसक्ने भन्दै सोही वर्षको मंसीरको मध्यराति भएको चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको क्यानलाई मान्यता दिएन्।
राखेपले सोही वर्ष पुस तेस्रो साता रमेश सिलवालको अध्यक्षमा तदर्थ समिति गठन गर्दै समानान्तर क्यान खडा गर्यो। त्यसबिरुद्ध निर्वाचित क्यानले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। जुन हालसम्म पनि विचराधिन छ। सोही मौकामा क्यानका पदाधिकारीहरुको गतिविधीबाट आक्रान्त बनेको आइसीसीले राखेपले नयाँ समानान्तर क्यान खडा गरेको स्थितीमा सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष निर्वाचन नभएको भन्दै निलम्बन गर्यो।
क्यान निलम्बन गरेपनि आइसीसीले नेपाली टोलीलाई भने खेल्न रोकेन्। समस्या समाधानका लागि २०७३ भदौमा आइसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेविड रिचर्डसनसहितको टोलीले नयाँ विधान बनाउने जिम्मेवारीसहित ६ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गर्यो। उक्त सल्लाहकार समितिमा सुरुमा नबसेका निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल पछि समावेश भए।
उक्त सल्लाहकार समितिले एकवर्ष समय लगाएर बनाएको विधानलाई साधारण सभाबाट पारित गरे नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्ने यसअघि आइसीसीले अश्वासन दिएको थियो। तर, २०७४ भदौमा भएको क्यानको विशेष साधारण सभाले सल्लाहकार समितीले सिफारिस गरेको विधान संशोधन सहित पारित गर्यो।
विधान संशोधन गर्ने अधिकार साधारण सभालाई भएको जिकिर गर्दै निर्वाचित क्यानले त्यसबेला प्रस्तावित विधानमा निर्वाचित क्यानका १७ जना सदस्यले निर्वाचन साधारणसभामा स्वतः भाग लिन पाउने तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का ७ जना पदाधिकारीहरु बिना मताधिकार साधारणसभामा रहन पाउनु पर्ने व्यवस्था थप्यो।
त्यसलाई सल्लाहकार समिती र आइसीसीले मानेनन् र नेपाललाई अन्तिम मौका दिने भन्दै गत माघमा आइसीसीका कार्यवहाक अध्यक्ष इमरान ख्वाजासहितको टोली काठमाडौं आयो। उक्त टोलीसँगको छलफल पश्चात नेपाली क्रिकेटको निकासका लागि हदै सम्मको लचिलो बन्ने भन्दै निर्वाचित क्यानले यसअघि सल्लाहकार समितीले बनाएको विधानलाई साधारण सभाबाट अनुमोदन गर्ने भनेपछि बिहीबारबाट उक्त म्यान्डेडसहित राजधानीमा साधारण सभा सुरु भएको हो।
