काठमाडौं । धर्मराज भण्डारी नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यातायात व्यवासायीहरुले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तो बेला मजदुरहरुको भूमिका के हुनेछ भन्ने विषयमा चासो पनि छ । अध्यक्ष भण्डारीले नेपालआजसँग गरेको कुराकानीमा उनले सरकारले गल्ति गरेको बताए । उनको धारणाको सम्पादीत अंश निम्नानुसार छः 

 

‘सरकारले हालै जारी गरेको यातायात व्यवस्था कार्यदिशा २०७४ का केही राम्रा पक्ष पनि देखिएका छन् । केही अस्पष्टता पनि छन् । मजदुरहरुलाई नियुक्ति पत्र दिनु पर्ने, कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने जस्ता विषयहरु राम्रा छन् । समितिको सट्टा कम्पनीमा दर्ता हुँदा त्यसबाट खास फरक पर्दैन । 

 

तर कुरा यतिमा मात्रै सिमित छैन । पचासौं वर्षदेखि नेपालका बसहरु समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । ती समितिहरुले मजदुरहरुको हितका लागि काम गथ्र्यो । भएका समितिहरु मध्ये केही समितिहरु यस्ता पनि छन् जसले मजदुरहरुलाई स्थायी रुपमा रोजगारी दिन्थ्यो, निवृत्तभएपछि सुविधाहरुको प्रबन्ध गरेको थियो । 

 

अब समितिहरु खारेज भएपछि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरुको दायित्व कसले लिने  ? यो प्रश्न उठेको छ । 

सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगले यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्नु हुँदैन थियो । स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर नै सरकारले निर्णय लिने त लोकतान्त्रिक परम्परा नै हो । त्यस्तो परम्परालाई सरकारले उल्लंघन गरेको छ । 

 

‘यातायात व्यवासायीको आन्दोलनमा साथ छैन, सरकारले गरेको ठिक छ’ भन्ने मजदुर साथीहरु पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरुले के बुझेर त्यसो भन्नु भएको हो भन्न सक्दिनँ । तर भोलि उहाँहरुमाथि पनि प्रहार हुन सक्छ । 

 

अहिले यातायात व्यवसायीहरुले २०–२२ दिनको समय दिएका छ न् । यो समयलाई सदुपयोग गर्दै सरकारले वार्ता गरेर यातायात व्यवासायीलाई विश्वासमा लिनु पर्छ । अनि मात्रै आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । 

 

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुको ऋणमा सरकारले दुई चार सय बस किनेर चलाउँदैमा यो क्षेत्र धानिदैन । यो क्षेत्रमा लगभग सबै निजी क्षेत्रको लागानी छ । अनि यहि क्षेत्रको विषयमा निर्णय गर्दा निजी क्षेत्रलाई नसोध्नु ठिक होइन । 

 

हालको कार्यदिशामा यातायात व्यवासायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन भनिएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले पनि लामो समयदेखि आफूहरुलाई उद्योगीको मान्यता नदिएको भन्ने गुनासो हालको निर्णयबाट सम्बोधन भएको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ । 

अब गाडीधनीहरुले गाडी थन्क्याए भने हामीले जबर्जस्ती अर्काको सम्पत्ति खोसेर चलाउन सक्दैनौं ।’