अाेली सरकारकाे पञ्चायती रबैयाः निजी सम्पत्तीमा जबरजस्ती सेना प्रहरी लगाएर अधिनायकवाद लगाउने ?
काठमाडाैं । सरकारले यतायातमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेसँगै सरकार र यातायात व्यवसायी समितिबीच विवाद चर्किएकाे छ ।
जिल्ला प्रशासनमा दर्ता यातायात समितिहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले खारेज गरेको छ । करिब ३ सय यातायात समितिहरू दर्ता खारेजीमा परेका र तिनको नवीकरण र नयाँ दर्ता नहुने भएको हो ।
व्यवसायीहरूले कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्नेछ, कर तिर्नेगरी कम्पनीकै रूपमा खारेजीमा परेका समिति अन्तर्गत करिब ४ लाख गाडी सञ्चालित थिए। उनीहरू अहिले सरकारको निर्णय विरूद्व विरोधमा छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले शुक्रबार अल्फाबिटा हाउसमा सरकारवालासँग सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटको समस्या र समधानका लागि अबको बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेकाे छ ।
विजयबहादुर स्वार
कार्यक्रमा यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले सरकारले सम्बन्धित निकायसँग कुनै छलफल नै नगरि सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेकाे भन्दै लोकतन्त्रको मर्मविपरित काम भएकाे आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने, ‘सरकार संविधान विपरित अगाडी बढिरहेको छ, सरकारले गरेको निर्णय खारेजीको माग गरेका छैन, कार्यशैलीमा प्रश्न गरेका हौँ ।
’सरकारले हामीसँग कुनै छलफल नगरेर पञ्चायत कालका जस्तो रबैया देखाएकाे स्वारले बताए । आफूहरू पनि सिन्डिकेटको पक्षमा नरहेको भन्दै सरकारले बेवास्ता गरेको खण्डमा यस पेसाबाट अलग हुने चेतावनी उनले दिए ।
‘सरकारले हामीलाई नोकरको जस्तो व्यवहार गरेको छ , सरकार त सबैको अविभावक होइन र ? स्वाँरले भने, ‘हामीहरूभित्र पनि कजोरी होलान् महासंघ सुधार गर्न तयार छ, तर सरकारले मालिक र नोकरको जस्तो व्यवहार गरे विद्राेह हुन्छ ।’
आफूहरूमाथि सिन्डिकेटका नाममा सरकारले सेन्सरसिप लगाउन खोजेको उनको आरोप छ । अहिले मन्त्रीहरूबीच मिडियामा कसरी आउने भन्ने होडबाजी चलेको भन्दै त्यसकै फलस्वरूप सिन्डिकेट आएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले तानाशाही बन्नेतर्फ नलागेर 'स्टेक होल्डर' सँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने उनको बुझार्इ छ । ‘यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानमा लाग्नतिर अगाडी बढ्नुपर्छ, स्वारले भने ,‘ हामी पनि समयअनुसार परिर्वतन हुन तयार छाैं’ ।
निजी सम्पतिमा सरकारले गिद्धे नजर नलगाउन उनको सुझाव छ ।
केदार बहादुर अधिकारी
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव केदार बहादुर अधिकारीले सरकारले कानून प्रयोग गर्दा तानाशाही भएको आरोप लगाउनु दुःखको विषय भएको बताए ।
यातायात व्यवसायी समितिले सरकारको लगानी बिना देशका विभिन्न क्षेत्रमा यातायातको सुविधा दिएको भन्दै उनले धन्यवाद पनि दिए ।
तर अधिकारीले भने, ‘यातायात क्षेत्रलाई समय सुहाउँदो बनाउन सरकारले कदम चालेको हो। सरकारले तपार्इहरूलाई विस्थापन हैन परिमार्जन गर्न खोजेको मात्र हो ।’
यातायात क्षेत्रमा नीति, नियम र कानूनमा देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै यसबारेमा छलफल गनुपर्ने अधिकारीले बताए ।
‘यो क्षेत्रलाई राम्रो र प्रभावकारी बनाउन सरकार तपार्इहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ, ’अधिकारीले भने, यो क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थाबाट अगाडी बढाउन नसकिने देखेर सरकारले कामको थालनी गरेका छ, रूट, भाडादर र सवारी चालकलाई नयाँ तरिकाको विस्तार गर्नुपर्छ ।’
आन्दोलनलले समस्याको समाधान नहुने भन्दै यसबारेमा छलफलको माध्यमबाट जानुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
ज्योती बानीया
यस्तै कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण नेपालका अध्याक्ष ज्योती बानीयाले यातायात व्यवसायीलाई आवेगमा आएर बैंकबाट पैसा नझुक्किन आग्रह गरेका छ ।
उक्त पैसा व्यवसायीहरूको मात्र नभएको भन्दै यसमा विचार पू-र्याउन व्यवसायीहरूलाई बानीयाको सुझाव छ ।
‘जनताको पैसा खाने अधिकार कसैलाई छैन, त्यसैले तत्काल यो कार्य रोक्न सबै क्षेत्रमा पत्राचार गर्नुहोस् ।’ सरकाले यातायातमा रहेको सबै कर्तुत बाहिर ल्याउन नचाहेको भन्दै अान्दोलन गरेर परिमाण राम्राे नअाउने उनकाे भनारइ छ ।
