केबी रोकाया, राजनीतिक विश्लेषक  

जुन बेला नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो, त्यो बेला सरकारले माओवादीलाई आतंकवादी घोषणा गरेको थियो । विश्वभर नै आतंकवादविरुद्धको लडाईँ जारी थियो । अमेरिकाले आतंकवादविरुद्धको लडाईको नेतृत्व गरेको थियो । युरोपेली मुुलुकहरु पनि आतंकवादविरुद्ध एक थिए । म क्रिस्चियन भएकोले मैले माओवादी आतंकवादी होइनन्, राजनीतिक शक्ति हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न मेरा युरोप अमेरिकामा रहेका मित्रहरुसँग सम्वाद अघि बढाएँ । 

 

पश्चिमाहरुको सबैभन्दा बढी विरोध कम्युनिष्ट र माओवादविरुद्ध छ । युरोपहरुका विभिन्न राष्ट्रहरुको सहकार्य र सम्वादले उनीहरुको सोचाई राम्रो हुन थाल्यो । बेलायत, बेलायती सरकार, त्यहाँका जनता र सञ्चारमाध्यमहरुसँग मैले सम्वाद गरेँ । 

 

तर अन्तिमसम्ममा पनि अमेरिका माओवादीसँग वार्ता गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा थियो । तर मैले अमेरिकामा रहेका मेरा क्रिष्चियन साथीहरुसँग मिलेर गृहकार्य गरियो । मैले गरेको पहलले, त्यहाँका जनताको र मेरा साथीहरुको प्रयासले अन्ततः अमेरिकाले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्यो । 

 

त्यसपछि नेपाल सरकारले माओवादीसँग वार्ता गर्दा आपत्ति  छैन भन्ने विन्दुमा अमेरिका आयो । अमेरिका सहमत नभएको भए वार्ता सम्भव थिएन । शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने थिएन । 

---

त्यो बेला मैले नर्वेका चर्चहरुमा गएर मैले बोले । नर्वेका जनतासँग पनि कुरा गरेँ । नर्वे सरकारका प्रतिनिधिसँग कुरा गरेँ । त्यहाँको संसदमा पनि पुगे । त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा पनि म पुगेँ । 

 

त्यसपछि नर्वेका जनता, विश्वविद्यालयसम्म पुगेँ । जर्मनीमा पनि त्यस्तै गरेँ मैले । बेलायत, अमेरिकामा पनि मैले त्यही काम गरेँ । 

मैले व्यक्तिगत रुपमा गरेको पहल हो यो सबै । तर नेपालका नेपालकै क्रिस्चियनहरुलाई माओवादीप्रति सकारात्मक बनाउने भूमिका मैले खेले । त्यसले गर्दा माओवादीहरु पनि नेपालका क्रिस्चियनहरु प्रति सकारात्मक हुँदै आए । 

 

नेपालका सबै क्रिस्चियनहरु माओवादीप्रति सकारात्मक थिएनन् । तर मेरो भूमिकाले सबै क्रिस्चियनहरु माओवादीप्रति सकारात्मक भए । त्यही देखिन आयो, प्रमाणित हुँदै गयो ।

 

नेपालका क्रिस्चियनहरुको धारणा यो छ भन्ने बोकेर म युरोप अमेरिका गएको हो । 

 

माओवादीहरु आतंकवादी होइनन् भन्ने कुरा मैले युरोप अमेरिकामा प्रमाणित गराएँ । उनीहरु राजनीतिक शक्ति हो भनेको थिएँ । आपराधिक, आतंकवादी समूह पनि होइनन् भन्ने मेरो भनाइ थियो । मैले नेपालमा माओवादीप्रति जनताको समर्थन छ भन्ने मैले बुझाएँ । माओवादीलाई हराउनु भनेको लाखौं जनता मार्नु हो भन्ने कुरा मैले युरोपका देशहरुमा प्रमाणित गराएँ । 

 

अर्को कुरा माओवादीको एजेन्डा नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने थियो । पश्चिमा मुलुकहरुको पनि चाहना नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने थियो । 

 

उनीहरुको इन्ट्रेस्ट र माओवादीको एजेन्डा  धर्मनिरपेक्षता बीचमा तालमेल भयो । मैले उनीहरुलाई विश्वासमा लिन उनीहरुले चाहेको जस्तो एजेन्डा माओवादीले बोकेका छन् भनेँ । उनीहरुको समर्थन लिन मैले युरोपेलीहरुको इन्ट्रेस्टसँग कुरा जोड्नु पर्ने थियो । अनि जोडेँ पनि । 

 

जनयुद्ध भन्दा अगाडि नै म माओवादीसँग जोडिएको थिएँ । माओवादी नेताहरुसँग भेटघाट भइरहन्थ्यो । त्यो बेला राजा र माओवादीबीच लडाईँ थियो । त्यो बेला मेरो एक क्रिस्चियन राजपरिषद् सदस्य हुुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग मिलेर दरबार र माओवादीबीच सम्वाद गराउने प्रयास हामीले गर्यौं । दरबारको तर्फबाट दामोदर शमशेर हुनुहुन्थ्यो । मरिचमान श्रेष्ठले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । 

सुरक्षा निकायका पदाधिकारी र माओवादीका नेताहरुसँग पनि भेटवार्ता गराएँ । 

 

माओवादीका नजिकबाट काम गरेको कृष्णबहादुर महरासँग हो । माओवादीले मलाई पूरै विश्वास गरेका थिए । नेतृत्वसँग जुन बेला पनि भेट्न सक्थेँ । माओवादी नेतृत्वसँग नियमित सम्पर्क हुन्थ्यो । त्यही विश्वासले मैले युरोप अमेरिकामा गएर लविङ गरेँ । 

 

बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमीसँग पनि सम्पर्क थियो । पछि शान्तिप्रक्रियामा आएपछि मेरो महरासँग बढी काम गरेँ । 

 

म आफै पनि राजसंस्थावादी थिएँ । त्यसकारण नेपालमा माओवादीले उठाएका एजेन्डा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर राजसंस्था हटाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहना थिएन । तर माओवादीका शीर्ष नेताहरुको पनि ध्येय राजसंस्था हटाउनु पर्छ भन्ने थिएन । युरोपेलीहरुको मुख्य चाहना धर्मनिरपेक्षता थियो । राजसंस्था हटाउनु पर्छ भन्ने कुनै कुरै थिएन उनीहरुको ।

 

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए, सेना परिचालन, माओवादी आतंकवादी घोषणा भएपछि राजसंस्था दूरी बढ्यो । दिल्लीमा माओवादीका नेताहरुसँग कुरा भयो । उहाँहरुले सन्देश राजालाई पठाउनु भयो । उहाँहरुले राजालाई सेरेमोनियल राजतन्त्र मान्न माओवादीहरु तयार भएका थिए । सहमत भएर हामी अगाडि बढौं भन्ने थियो । अर्को प्रस्ताव भनेको गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति हुन चाहे पनि हुन्छ भनेका थिए ।

 

दुई कार्यकाल पनि स्वीकार गरिएको थियो । १० वर्ष चाहिँ माओवादीले मानेका थिए । हाम्रो हातमा सन्देश पठाएका थिए । मैले दरबारको भरपर्दो सूत्रलाई सुनाएँ । उहाँले राजालाई भनेछन् । उहाँले यो स्वीकार्य भएन भन्ने जवाफ दिनु भयो । मैले त्यही खबर माओवादीलाई पठाइदिएँ । 

माओवादीले पठाएको प्रस्ताव त्यो बेला राजाकहाँ पुग्यो कि पुगेन भन्ने अहिलेसम्म एकिन छैन । त्यो स्रोत भनेको दरबारका सैनिक सचिव गजेन्द्र लिम्बु हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै स्वीकार्य भएन भन्नु भएको हो । 

 

त्यो बेला अर्को प्रयास पनि भयो । राजाका मान्छे, माओवादीका मान्छे र म मिलेर एक छलफल गर्यौं । राजा ज्ञानेन्द्रलाई चिठ्ठी लेख्यौं । माओवादीले गोलमेच सम्मेलनको कुरा गरिरहेका थिए । 

 

गोलमेचमा राजालाई पनि स्थान थियो । त्यो माओवादीहरुले भन्ने गरेको गोलमेचमा राजा स्वयंमले आह्वान गर्नु पर्ने थियो । त्यसो हुँदा राजाको पनि स्पेस सुरक्षित हुने थियो । यो हिसाबले राजसंस्था जोगिन सक्छ भन्ने थियो । तर त्यो प्रस्तावमा पनि पहल भएन । त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । 

 

१२ बुँदेमा पनि नेपालमा राजसंस्था हटाउने कुरा थिएन । माओवादी नेताहरुमा पनि राजसंस्था हटाउने कुरा थिएन । तर स्पष्ट रुपमा धर्मनिरपेक्षता  पश्चिमाहरुको एजेन्डा थियो । उनीहरुलाई धर्मनिरपेक्षाता चाहिँ होस् नै भन्ने थियो । पछि गणतन्त्र कसरी प्रवेश गर्यो त्यो थाहा छैन । 

 

नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भए ती सबै बाहिरको सहयोगमा भएको हो । विशेषगरी ६२÷६३ को परिवर्तन पछि संघीयता, गणतन्त्र नेपालीहरुले चाहेर आएका होइनन् । विदेशीको इच्छामा आएको हो । 

 

केही हदसम्म हामी पनि विदेशीको गोटी बनेका हौं । धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा बोकेका कारण नै माओवादीलाई पश्चिमाहरुको साथ मिलेको हो । 

२००७ मा म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएँ । त्यो २०१३ सम्म त्यहाँ रहेँ । माओवादीसँग मेरो सम्बन्ध राम्रै थियो । पछि माओवादी विभाजित भए । सम्बन्ध टुट्यो । तर साथीहरु त हुनुहुन्छ । माओवादी नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।

 नेपालमा राजसंस्था फर्किनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । र अर्को नेपाल धर्मसापेक्ष हुनुपर्छ भनेको छु । 

 

पूर्वराजासँग मैले तीन वर्ष अगाडि भेटेको हो । उहाँसँगको कुराकानीका क्रममा मैले उहाँलाई नेपाल  र नेपालीप्रतिको चिन्ता रहेको पाएँ । उहाँसँगको कुराकानीमा उहाँलाई देशमा जे भइरहेको छ त्यसमा चिन्ता रहेको पाएँ । केही अगाडि पनि भेट भयो । 

 

राष्ट्र नै नरहने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता, धर्म लोप भयो, नैतिकता हराएर गयो भन्ने चिन्ता राजालाई छ । व्यवस्था कस्तो अपनाउने, सरकार  कस्तो हुने, विकासको मोडल कस्तो हुने भन्ने तपशिलको कुरा हो । मूल कुरा त राष्ट्र जोगाउनु पर्यो भन्ने हो । 

 

नेपालको सबैभन्दा बढी चिन्ता त पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरुलाई नै हो । राजालाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । त्यही भएर बेला बेला राजाले विज्ञप्ति निकाल्ने गरेको मैले बुझेको हो । 

 

 १० वर्ष अगाडि माओवादीले दिएको प्रस्ताव राजा ज्ञानेन्द्रसम्म पुगेको हो कि होइन थाहा छैन । उनी भए ठाउँ नपुगेको पनि हुन सक्छ । 
...

नेपालमा राजसंस्था भएन भने देश नै रहँदैन । राजसंस्था पुनस्र्थापना सम्भव छ । धर्मनिरपेक्षता खारेज भएन भने मुलुकमा अनैतिकता फैलिन्छ । 

धर्मसापेक्ष राष्ट्र भएन भने नेपालमा पनि पश्चिमी मुलुकहरुमा जस्तै विकृति बढ्छ । जसरी पश्चिमा मुलुकहरुमा अहिले सम्बन्ध नै कमजोर हुँदै गएको छ ।

 

विवाह नगर्ने, परिवार नै नबनाउने, आमा छोरा, बाबुु छोरी, दाजु बहिनी भन्ने सम्बन्ध नै नरहने अवस्था छ । सबै मानिसहरु एक व्यक्ति मात्रै हुन् बाँकी केही होइनन् भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । जसका कारण ती मुलुकहरुमा दाजु–बहिनीबीच विवाह भएको, बाबु र छोरीबीचको सम्बन्धका कुरा, आमा छोराबीचको सम्बन्धका कुरा आउनुको मुख्य कारण नै धर्मनिरपेक्षता हो । यसकारण मुलुक धर्मसापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । 

 

(रोकायसँगको भिडियो अन्तर्वार्तामा आधारित) 

बेलायत क्रिस्चियन केबी रोकाया