काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहिले चीन भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता मोदीको यो चौथो चीन भ्रमण हो । 

 

चीन र भारत एसियाका दुई शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भएका मुलुक हुन् । जनसंख्यामा त विश्वका पहिलो र दोस्रो ठूलो राष्ट्र पनि हुन् ।  

 

भूटानको भूमि दोक्लाममा दादागिरी देखाउँदै भारतीय फौज पठाएर ‘भूटान भारत अधिनस्थ हो’ भन्ने अप्रत्यक्ष सन्देश भारतले दिएको छ । त्यसको बदलामा चीनले जैस ए मोहम्मदका नेता मसहुर अजदलाई संयुक्त राष्ट्रबाट आतंकवादी घोषणा गराउने भारतको चाहनामा पानी खन्याइदियो । न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी)मा भारतलाई सहभागी नगराउन चीनले अर्को भूमिका खेल्यो ।

 

चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ योजनामा भारत सहमत छैन । उसले भारतको सुरक्षामा यो आयोजनाले खतरा उत्पन्न गराउँछ भन्ने औपचारिक ठहर गरेको छ । क्षेत्रीय अस्थिरता उत्पन्न गराउँनमा भारतको भूमिकाले उ आफैं समस्यामा परिरहेको स्पष्ट छ । भारतको लागि यदि खतरा उत्पन्न हुन्छ भने त्यो चीनको कारण हुँदैन भन्ने बलिया आधारहरु छन् ।

 

 जस्तो कि चीनमा भारतमा जस्तो आतंकवादी, चरमपन्थी, जातीय भड्काउ देखिदैन । चीनले त्यस्ता क्रियाकलापलाई बलियोसँग दबाएर राखेको छ । यता भारत भने चीनलाई चैन खोस्ने दलाई लामालाई पनि पाल्छ । नेपालमा बम पड्काउनेलाई पनि आश्रय दिन्छ, दाउद इब्राहिमलाई तह लगाउन छोटा राजन पनि पाल्छ । श्रीलंकको शान्ति खोस्न लिट्टेलाई पनि सुरुमा पालेकै हो । 

 

यति भएर पनि भारतसँग चीन सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिरहेको छ । भारतको विशाल जनसंख्या भएको बजारमा चीन आफ्ना उत्पादन सजिलो गरी बेच्न चाहन्छ । भारतको पैसा जति सोहोरेर चीनमा राख्न पाए भारत त्यसै आफ्नो बसमा आउँछ भन्ने चिनियाँ बुझाइ हुन सक्छ । किनभने देश–देशको सम्बन्धमा को हावी हुन्छ भन्ने कुराको तय पैसाले नै गर्छ । जोसँग पैसा बढी छ, हावी पनि उही हुन्छ । 

 

नेपाल र भारतबीच स्पष्ट ४ खर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग छ । यति भएर पनि नेपालका केही बुद्धिजीवीहरु भन्छन्, ‘भारतलाई नेपालले सधै चिढ्याइरहन्छ । सम्बन्ध सुधार गर्दैन त कहाँबाट हाम्रो भलो हुन्छ ?’ खासमा यस्ता अभिव्यक्ति पनि पैसाकै कारण आएका हुन् । नेपालबाट खर्बौ लगेर दुई चार लाख नेपालकै बुद्धिजीवीहरुमा छर्ने र यस्ता विषवमन गर्न लगाउने हरेक देशको इच्छा हुन्छ । भारतले पनि यहि गर्छ, किनभने उसँग नेपालबाट सोहोरेको पैसा छ । 

 

पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी चीन जाने तयारीमा थिए । मिति तय भयो । त्यो भन्दा हतार हतार भारतले आफ्नो गृहमन्त्रीलाई चीन पठायो । र भारतले चीनलाई स्पष्ट भन्यो कि नेपालसँग इन्धन खरिद सम्झौता नहोस् । नत्र भारत–चीन सम्बन्धमा फरक पर्ला । 

 

नाकाबन्दीमा पहाडको बाटोबाटै भए पनि केही ट्यांकर पेट्रोल पठाएको चीनले इन्धन खरिद सम्झौता नेपालसँग गरेन । सामरिक महत्वको मानिने इन्धनमा नेपाल भारतमुखी नै हुनु पर्यो । अब फेरि केपी ओलीको चीन भ्रमण हुँदैछ । त्यो भ्रमणमा पनि यसबारे केही प्रगति हुँदैन । यो अहिले नै ठोकुवा गरे पनि हुन्छ । 

 

भारतलाई आफ्नो योजनाहरुमा सामेल गराउन नेपाल मामिलामा चीन अझै टाढा बस्न खोज्दैछ भन्ने पनि यसपटक परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा देखियो । वैशाख ४ देखि ८ सम्म उनले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीका समकक्षी वाङ यीले नेपालको विकासमा चीन भारतसँग साझेदारी गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा बोले ।

 

जबकी यो खतरनाक कुरा हो । भारत नेपालको विकास चाहन्छ भन्ने सोच आफैमा गलत त हुँदै हो । त्यसमाथि चीनले भारत भएर नेपालको विकासमा सहभागी हुन आवश्यक छैन । दुई मुलुकबीच सबैखाले कुटनीतिक सम्बन्ध, संयन्त्र स्थापित छन् । यसमा भारत प्रवेश गराउन खोज्नुको अर्थ हो, ‘नेपालमा भारतले भनेअनुसार गरौंला तर भारत चीनको योजनामा सामेल होस् ।’

 

चिनिया विदेशमन्त्रीको यो भनाइ आउनुमा नेपालका नेताहरुको पनि गम्भीर दोष छ । जस्तो कि ०७३ कात्तिकमा गोवामा भएको सम्मेलनमा निर्वासित तिब्बत सरकारका प्रमुख लोब्सांग सांगेसँग शेरबहादुर देउवाको मञ्च ‘सेअर’, त्यसको केही अघि ताइवानीहरुको काठमाडौंमा गतिविधि, हालै केपी ओलीलाई दलाई लामा निकट मास्टर कर्माको खादा । 

 

यी र यस्तै गतिविधिले चीन नेपालसँग सशंकीत हुँदै आएको छ । बोलीमा एक चीन नीति भन्ने व्यवहारमा अरु नै व्यवहार गरेपछि चीनले समय आएपछि त्यसको जवाफ दिन्छ भन्ने कतिपय कुटनीतिज्ञकोे प्रतिक्रिया थियो । कतै चिनिया विदेशमन्त्रीको हालको अभिव्यक्ति त्यसैको परिणति त होइन ?