काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगीमा पार्ने प्रमुख कारण मानिएको केन्द्रिकृत श्रम स्वीकृतीलाई विकेन्द्रिकृत गर्न सरकारले तयारी थालेको छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति अवधि सकिएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्नै पर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए ।

 

‘काम गर्न गएको मुलुकबाटै कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिलाउन नयाँ ढंगबाट निर्णय लिइँदैछ,’ गैरआवासिय नेपाली संघका पदाधिकारीसँको अन्तरक्रियापछि मन्त्री विष्टले भने । 

 

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको नयाँ र पुरानो श्रम स्वीकृति विभागको काठमाडौं कार्यालयले मात्र दिने गरेको छ । नयाँ र पुरानो श्रम स्वीकृतिका लागि विभाग पुग्नुपर्दा अनेक समस्या भोग्नुपरिरहेको पिडितले वषौंदेखि आवाज उठाउदै आएका छन् । 

 

श्रम स्वीकृतिका लागि मात्र विभाग धाउनुपर्दा कामदारले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको गुनासो व्याप्त छ । विभागले रोजगारीका लागि पहिलोपटक मलेसिया जाने कामदारलाई तीन र खाडी लगायतका मुलुकमा जानेलाई दुइ वर्षको श्रम स्वीकृति दिने गर्छ ।

श्रम स्वीकृतीको अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न पुनः विभाग पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्री विष्टले स्वदेशको हकमा भने केही दिनअघि नै इटहरी, जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृती दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिसकेका छन् । याे खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

मन्त्री विष्ट श्रम स्वीकृति