काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत सांसदहरुले पाउँदै आएको रकम कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

पार्टी एकीकरणपछि शनिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको पहिलो संसदीय दलको एकीकृत बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगतको रकम कटौती हुने संकेत गरेका हुन् ।

 

तर अधिकांस सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट १० करोड पु¥याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता दिन नसकिने बताए ।

 

विकासका कार्यक्रमका मोडालिटीको टुंगो नलागिसकेकाले सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकमलाई लिएर अनावश्यक उत्तेजनामा नआउन उनले सांसदहरुलाई निर्देशन पनि दिए । उनले भने, ‘निर्णयतहमा पुगिनसकेका विषयमा अनावश्यक महत्व दिएर सेन्टिमेण्टल नहुन आग्रह गर्दछु ।’

 

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सट्टा प्रदेश तथा संघका सांसदले सिफारिस गरेका विकासका आयोजना मध्ये प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट बिनियोजन गरिने पनि ओलीको भनाइ थियाे ।

 

सरकारले यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम अन्र्तगत हरेक निर्वाचन क्षेत्रले पाउने ३ करोड र प्रत्येक सांसदले सांसद विकास कोष मार्फत पाउने ५० लाख रुपैयाँलाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेल रोकेको छ ।

धानमन्त्री केपी ओली