यस्तो बन्दै छ प्रदेशको बजेट
संघीय बजेट आएको ठीक १५ दिनपछि प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको विवरण प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कतिपय प्रदेश केन्द्रबाट गएको वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमको सिलिङका आधारमा बजेट निर्माणमा जुटिसकेका छन् भने केही प्रदेश अझै पनि अन्योलमै छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा प्रदेश सरकारले न्यूनतम १३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडबाट पाउनेछन् ।
प्रदेशका आम्दानीका स्रोत के हुन् ?
चालू आवमा प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट पाएको अनुदानका आधारमा बजेट बनाएका थिए । अर्को आवबाट भने प्रदेशले राजस्व तथा आन्तरिक आय, केन्द्रबाट जाने र स्थानीय अनुदान, व्यक्तिगत वा संस्थागत सहयोग, वैदेशिक र अन्तरप्रदेश सहयोग तथा अन्य स्रोतबाट आम्दानी गर्न सक्नेछ ।
प्रदेश १ : ५० अर्ब हाराहारी
आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश १ को बजेट ५० अर्ब हाराहारीको हुनेछ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त रकमबराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रदेशलाई संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत १५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । त्यति नै रकम संघबाट विशेष अनुदान तथा ससर्त अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ । यसबाहेक थप रकम आन्तरिक स्रोतबाट जोहो गरी करिब ५० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी रहेको अर्थ मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।
प्रदेश २ : झन्डै २५ अर्ब
प्रदेश २ सरकारको आगामी आव ०७५/७६ को बजेट आन्तरिक स्रोतबाहेक केन्द्रबाट राजस्व बाँडफाँड तथा समानीकरण अनुदान, ससर्त तथा विशेष अनुदानजस्ता स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीको अनुमानका आधारमा निर्माण हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बिसुकुमार केसीले बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेशले १५ अर्ब ४८ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडमार्फत संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका आधारमा आगामी आवमा २५ अर्ब हाराहारीको बजेट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश ३ : ५० अर्ब बजेटको तयारी
प्रदेश सभाको गत मंगलबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले आव ०७५/०७६ का लागि बजेट विनियोजन कार्यविधिको सैद्धान्तिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रालयले सातवटै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकेर योजना छनोटको जिम्मा दिएको छ ।
सरकारले प्रदेश विकासका लागि प्राथमिकताका आधारमा विकास रणनीति तयार गरेको प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । आगामी आवमा प्रदेश सरकारले झन्डै ५० अर्बहाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट ३० अर्ब र थप रकम संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका आधारमा जुटाइने उनको भनाइ छ । मन्त्री ढुंगेलका अनुसार हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग र ठूला सडक योजना पनि बजेटमा समेटिनेछ ।
प्रदेश ४ : अझै अन्योल
आगामी आव ०७५/७६ को बजेट निर्माणमा प्रदेश ४ सरकार अझै अन्योलमा छ । संघीय बजेटबाट प्राप्त हुने रकमको टुंगो लागेपछि मात्र बजेट निर्माणले गति लिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णु ढकालले बताए । केन्द्रबाट आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको मोडल प्राप्त नहुँदा बजेट निर्माण सम्बन्धमा मन्त्रालय अलमलमा परेको हो । संघीय सरकारले १३ अर्ब ३५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको सिलिङ पठाएको छ । संघको बजेटले ससर्त र विशेष अनुदानसमेत तोक्ने भएकाले त्यसपछि मात्र प्रदेश बजेटको अनुमानित आकार तय हुने सचिव ढकालले बताए ।
प्रदेश ५ : प्राथमिकता निर्धारण
प्रदेश सभाको बर्से अधिवेशनमा सरकारले बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरेको छ । चालू आवको बजेटले लिएका उद्देश्य पूरा गर्नु र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने आयोजनाअनुसार आगामी बजेट केन्द्रित हुने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए । आगामी आवको बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, उद्यमशीलता, औद्योगिकीकरणको विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधारजस्ता कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । बजेटको आकारबारे अझै अन्योल नै छ ।
कर्णाली प्रदेश : १४ अर्ब ६४ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि १४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । केन्द्र सरकारबाट पाउने अनुदानका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने गृहकार्य थालेको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् । संघीय सरकारबाट १४ अर्ब ६४ करोड अनुदान पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट ल्याउनेछ ।
प्रदेश सरकारले उठाउने राजस्व र त्यसको बाँडफाँडको अझै टुंगो लागेको छैन । संघीय सरकारले जनसंख्यालाई ७० र भूगोललाई ३० प्रतिशत मानेर अनुदान प्रदान गर्ने आधार तय गरेको छ । जसअनुसार भूगोल ठूलो भए पनि जनसंख्या कम रहेको कर्णालीले अन्य प्रदेशभन्दा कम अनुदान पाउने भएको हो ।
प्रदेश ७ : करिब १९ अर्ब
आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश ७ सरकारले झन्डै १९ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिले विभिन्न मन्त्रालयसँग कार्यक्रम माग गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानसहित आन्तरिक स्रोतबाट उक्त रकमबराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । आर्थिक विधेयक ल्याउनुअघि आवश्यक अन्य कानुन निर्माणको काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
