मधेसको हुलाकी राजमार्गलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले किन घोषणा गर्यो मदन भण्डारी राजमार्ग ?
काठमाडाै । पचास प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या तराईमा बसोबास गर्छ । महेन्द्र राजमार्ग दक्षिणको हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुन सके सो क्षेत्रका जनताबीच कनेक्टिभिटी बढ्छ, भारतसँगको कम हुन्छ । जसका कारण सरकारले उपेक्षामा परेका तराईका जनतालाई पनि विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्न सक्छ ।
तर अहिले एकाएक वाम घोषणापत्रमा पनि नभएको, हुलाकी राजमार्ग भन्दा दोब्बर बढी लागत लाग्न सक्ने पहाड–तराई र चुरे समेटेर पूर्वपश्चिम १२ सय किलोमिटरको मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यस्तो राजमार्गको आवश्यकता र औचित्यबारे खुला बहस पनि भएको छैन ।
सरकारले भने एकाएक झापाको शान्तिनगरदेखि धरान–चतरा– गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीमाडी–हेटौडा–गैडाकोट–रामपुर–राम्दी–रिडी–तम्घास– सिमलटारी–प्यूठान– मच्ची– घोराही– तुल्सीपुर– बोटेचौर– सिमचौर– वीपीनगर– सहजपुर– बुढर– जोगबुढा–रुपालसम्म पुग्ने गरी सो राजमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आश्चर्य त के छ भने चुनावअघि तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ४ लेनको बनाउने उल्लेख थियो । यता तराईमा हुलाकी राजमार्ग पनि ४ लेनको बनाउने भनिएको थियो । दुई लेनको महेन्द्र राजमार्गलाई स्तरोन्नती गरेर ६ लेनको बनाउने र समानान्तरमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउने पनि घोषणा गरिएको थियो । यी सबै काम पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अब आश्वासनको चाङमा मदन भण्डारी राजमार्ग पनि थपिएको छ ।
राजमार्ग बनाउने कुरा आफैमा नराम्रो होइन । तर पचास प्रतिशत मान्छे बस्ने ठाउँको अधुरो हुलाकी रागमार्ग पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ कि चुरे –पहाड हुँदैको राजमार्ग पर्छ भन्ने हो ।
