काठमाडौंमै पुनर्निर्माण अति सुस्त : ६ हजार घर भत्किएको महानगरमा ३३१ मात्रै बने
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र भत्काएका झन्डै ६ हजारमध्ये ३३१ घर मात्रै निर्माण भएका छन् । ३३१ परिवारले मात्रै सरकारले वितरण गर्ने तीनवटै किस्ता रकम पाएका छन् । महानगरका सबै वडामा गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५ हजार ८ सय ७ परिवारसँग अनुदान सम्झौता गरेको थियो ।
कामपा विपद् व्यवस्थापन विभागका अध्यक्षसमेत रहेका कामपा–२५ का वडाध्यक्ष नीलकाजी शाक्यका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ५ हजार ७ सय ३० परिवारले पहिलो किस्ता लिएका छन् । उनले ७७ जनाले त पहिलो किस्ता पनि नलगेको बताए ।
पहिलो किस्ता रकम बुझ्नेहरूमध्ये पनि ९ सय ६९ ले मात्रै दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिएका छन् । ‘यसको मतलब अधिकांश पीडितले घर बनाउन सुरु नै गरेका छैनन्,’ शाक्यले भने, ‘दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिनेहरूमा पनि हालसम्म ६ सय ६८ ले मात्र रकम पाएका छन् ।’
सुरुमा पहिचान नभएका, तर छुटेर गुनासो भर्नेहरूको संख्या दोब्बर रहेको उनले बताए । ‘गुनासो भर्नेहरू कसैको पनि नाम निस्केको छैन । पीडितहरू दिनहुँ आउँछन् मसँग उनीहरूलाई फर्काउने कुनै जवाफ हुन्न,’ शाक्यले भने । उनका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी २५ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडित परिवारले सरकारले दिने भनेको सहुलियत ऋण लिन नसक्दा घर बनाउन पाएका छैनन् । केही भूकम्प पीडितले बैंकका कर्मचारीस“गको व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा ऋण लिएका छन् ।
सहुलियत ऋण नपाउँदा घर बनेन्
सरकारले सहुलियत ब्याजमा बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने भनेको रकम नपाउँदा काठमाडौं उपत्यकाकै हजारौँ भूकम्पपीडितले घर बनाउन सकेका छैनन् । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायले चासो नदिँदा उनीहरूले नयाँ घर बनाउनु त परको विषय पुरानो जीर्ण घर भत्काउनसमेत पाएका छैनन् ।
‘पीडितहरू भूकम्प गएको तीन वर्षपछि पनि टेकोमै अडिएको चिरा परेको जर्जर घरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य भएको महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले बताइन् । ‘दोस्रो किस्ता लिन घरको जग हाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जग हाल्नुअघि घर भत्काउन र सफा गर्नुपर्छ, त्यसका लागि लाखौँ लाग्छ, कहाँबाट ल्याउँछन् पीडितले ।’
महँगो ब्याजमा ऋण लिन बाध्य
सरकारले दिने भनेको सहुलियत ऋण नपाएपछि केही भूकम्प पीडितले महँगो ब्याजमा ऋण लिएर भए पनि घर बनाउन सुरु गरेका छन् । ‘सहुलियत ब्याजको ऋण नपाएपछि महालक्ष्मी विकास बैंकबाट १३ प्रतिशत ब्याजको ऋण लिएर घर बनाउँदै छु,’ कामपा–२५ सूचीकार गल्ली निवासी रामलाल श्रेष्ठले भने ।
सहुलियत ऋणको लागि कैयौँपटक सरकारी र वाणिज्य बैंकहरू धाउ“दा पनि नपाएको उनको गुनासो छ । पीडितले रातो कार्ड लिएको दुई वर्ष भैसक्दा पनि पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार नपाएको उनले बताए ।
प्रमाणपत्र नभएर राहतबाट वञ्चित
आवश्यक धनीपुर्जादेखि नागरिकतासमेत नहुँदा कैयौँ परिवार सरकारी राहत लिनबाट वञ्चित भएका छन् । ‘कतिको त पुस्तौँदेखि बस्दै आएको घर भत्केको छ, तर लालपुर्जा छैन,’ वडा २५ का वडाध्यक्ष शाक्यले भने, ‘तीमध्ये कतिले त नागरिकता पनि बनाएका छैनन् ।’ राहतका लागि पहिला भूकम्पपीडितलाई लालपूर्जा र नागरिकता बा“ड्नुपर्ने उनले बताए । यस्ता समस्याका कारण पहिलो किस्ता राहत नपाउनेहरू पनि धेरै छन् ।
देशभर ८७० परिवारले लिए सहुलियत ऋण
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले हालसम्म देशभरमा ८ सय ७० जनाले मात्र सहुलियत ऋण लिएको बताए । ‘ऋण दिन्छौँ, तर धितो लिन पाउनुप-यो भन्छन् बैंकहरू ।
काठमाडौंमा त सबैको धितो पुग्नुपर्ने हो, तर पनि पीडितले ऋण लिन सकेका छैनन्,’ उनले भने । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले गुनासो भरेकाहरूको छानबिन भैरहेको बताए । प्राधिकरणको ध्यान उपत्यकाबाहेकका जिल्लामा भएकाले उपत्यकाकै पीडितले राहत लिन नसकेको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकाबाट
सहुलियत ऋण पुनर्निर्माण राहत विपद् व्यवस्थापन विभाग
