काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन लागेको सिफारिसप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आपत्ति जनाएको छ।

 

विहीबार इन्सेकले विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँप्रति आप्ति जनाएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ।

 

तर भ्रष्टाचार, जबर्जस्तीकरणी, सरकारी कीर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषध लगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ।’

 

यस्तै अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काका अनुसार नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, कानुनमा सरकारले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन। संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्‍ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ। तर, मुद्दा फिर्ताबारे केही उल्लेख छैन।

 

‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानुनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको भावना कानुनसरह लागू हुने तथा सरकारले यस सम्बन्धमा आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।’-विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

 

यस्तै इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले न्यायको आशमा बसेको हजारौँ द्वन्द्वपीडितको आशा विपरीत गरिएको मुद्दा फिर्ता लिनेतर्फसरकारी प्रयासको भत्सर्ना गर्दै प्रक्रिया फिर्ता लिन जोडदार माग गरेका छन्।

 

प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ को तत्कालीन नेकपा माओवादीले सम्मान गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ।

 

सो महासन्धिका प्रावधानहरू द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भएका अपराधका सन्दर्भमा आजका दिनमा पनि आकर्षित हुन्छन्। न्यायको आशमा बसेको हजारौँ द्वन्द्वपीडितको आशा विपरीत गरिएको मुद्दा फिर्ता लिनेतर्फसरकारी प्रयासको भत्सर्ना गर्दै सो प्रक्रिया फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ।’

काठमाडौं । सरकारले २८ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । बढुवा भएका १२ नयाँ सहसचिवहरुको पदस्थापन गरिएको हो भने १६ सहसचिवहरु सरुवामा परेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागमा रहेर यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सहसचिव रुपनाराण भट्टराई श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालय तानेर जगेडामा राखेका भट्टराईलाई श्रम मन्त्रालयमा पठाइएको हो । मन्त्री गोकर्ण विष्टले नै भट्टराईलाई मन्त्रालय ल्याउन पहल गरेका थिए ।

म्यानपावर व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन भट्टराईलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने तयारी श्रम मन्त्रालयको छ । अहिले विभागले गर्ने कामकारवाहीमाथि जताततै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यातायात विभागबाट तानेर आफूलाई जगेडामा राखिएपछि भट्टराई बिदामा थिए ।