न्यायालयलार्इ यथेष्ट बजेट छुट्याए एनजीओको भर पर्नु पर्दैन थिएन : कामु प्रधानन्यायाशीध
काठमाडौं । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारले अदालतलाई यथेष्ट बजेट छुट्याए एनजिओ आईएनजीओ आफैँ हट्ने बताएका छन्।
काठमाडौँ ‘स्कुल अफ ल’को आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यायपालिकामा बजेट अभाव भएका कारण सामान्य कार्यक्रम गर्न पनि दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘सरकारसँग न्यायपालिकाका लागि आवश्यक बजेटको माग गरिए पनि छुट्याउँदा गत बर्षको भन्दा ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन भयो । यसले न्यायपालिकामा बजेट अभाव र सामान्य कार्यक्रम गर्न पनि दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रह्यो।’ उनले राष्ट्रिय बजेको १ प्रतिशत बजेट नछुट्याएसम्म सामान्य दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत समस्या हुने बताए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले अदालतभित्र कार्यरत एनजिओ र आईएनजिओको प्रभावकारीताका सम्बन्धमा भने अहिले न्यायपालिका अनुकुल छ छैन भन्ने अध्ययन भइरहेकाले त्यसको प्रतिवेदनपछि बल्ल न्यायपालिकामा एनजिओ र आईएनजिओको कार्यसञ्चालनको बहस गर्न सकिने बताए।
‘न्यायपालिका उत्पादन मूलक क्षेत्र होईन। त्यसकारण सरकार तथा अन्य निकायको आकर्षण पनि उत्पादनमुलक कार्यमा खर्च हुने भएकाले न्यायपालिका जस्ता अनुत्पादक सँस्थामा खर्च गर्न सरकार डरायो।’ कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भने, ‘आवश्यक ठाममा खर्च गर्दैनौं। अझ पछिल्लो समयमा त कानुनका अनेक लुप होललबाई खोजेर तथ कसिलो बनाउन थालियो।’
उनले यस्ता कानुनमै समस्या नआउने वातावरण बन्नुपर्ने सुझाव दिँदै हरेक व्यक्तिका लागि नैतिकता निराश नहुने जीवन पद्दतिकको अनुसरण गर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा पूर्व महान्यायाधीवक्ता प्राध्यापक युवराज संग्रौलाले कानुन क्षेत्रमा व्यवसायिक आचरणको प्रयोग कम्जोर ढंगबाट भएको बताए। उनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नयाँ पुस्ताका मार्ग निर्देशक बन्नुपर्नेमा आरिस गर्ने र मुद्दा होल्ड गर्ने सँस्कारले वकालत पेशा अमर्यादित बन्न थालेको बताए।
कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एशोसिएशन उपत्यकाका तिन वटै जिल्ला बार एशोसिएनको नेतृत्वले वकालत पेशालाई मर्यादित र अध्ययनशील बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको बताए।
प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी बजेट एनजीओ आईएनजीओ
