काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन १७ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । नेपाली सेना मागेको आशयपत्रमा १७ कम्पनीले आवेदन गरेका हुन् ।

 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले १ स्वदेशी र १६ विदेशी कम्पनीले डीपीआरका लागि आवेदन दिएको बताए । उनले अबको एक-दुई हप्ताभित्रै कुन कम्पनीलाई डीपीआर बनाउन दिने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए ।

 

त्यसलगत्तै परामर्शदाता कम्पनी फिल्डमा जाने र डीपीआर बनाउने कमा सुरु हुने उनको भनाइ छ । ‘हामी आशयपत्र मूल्यांनको चरणमम छौं । अब केही समयमै सकिन्छ,’ उनले भने,’डीपीआर नबनिन्जेल पनि निर्माण्को काम रोकिँदैन ।’

 

यसअघि भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर सेनाले नकिन्ने निर्णय गरेको थियो । सेनाले आफैंले डीपीआर बनाउन परामर्श दाता छनोट गर्न लागेको हो ।

 

लामो विवादपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत बैशाख २१मा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । तर, भारतीय कम्पनीले आफ्नो डीपीआर किन्नु पर्ने शर्त राखेको थियो ।

 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भारतीय कम्पनीले बनाएका डीपीआर किन्ने निर्णय गर्दै अध्ययन गर्न सेनालाई भनेको थियो । अध्ययनका क्रममा डीपीआर पूर्ण नपाइएको र प्रस्तावित मूल्यमा भारतीय कम्पनी सहमत नभएपछि सेनाले आफैं बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

 

विगतमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा छिट्टै डीपीआर बनाउनु पर्ने र टनेल बनाउँदा कान्तिलोकपथसँग नबाझिने गरी फेरबदल गर्नु पर्ने देखिएको सेनाले बताएको छ ।

 

यसैबीच नेपाली सेनाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि काम अघि बढाउन ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । आगामी वर्षबाट काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ झण्डै ४० अर्ब बजेट माग गरिएको हो ।

डीपीआर फाष्ट ट्रयाक