बुढीगण्डकी सरकारले नै बनाउने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्र
काठमाडौं । बहुचर्चित एक हजार २०० मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बोलपत्र प्रकिया सुरु गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्र प्रकिया सुरु गरिने बताएका हुन्।
'बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गरिनेछ', ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले मंगलबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने, 'जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइनेछ।' उनले आयोजना नेपाल सरकारले बनाउँदैन भन्ने भ्रममा नरहन पनि आग्रह गरे।
'निर्माणका लागि सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्ने भनेको सरकाले नै बनाउँछ भनेको हो', मन्त्री पुनले भने। केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सम्झौता गरेका थिए तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुन: आयोजना फिर्ता गरी नेपाल सरकारले नै बनाउने गरी निर्णय गरेको थियो।
आयोजनाको निर्माण मोडालिटीको सम्बन्धमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि आयोजना नेपालले बनाउने वा गेजुवालाई नै दिने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको थियो। सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउन सुरु गरेको थियो।
२२ महिनादेखि प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाइँदै आएको छ, जसअनुसार आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ बढी कर उठेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।
