काठमाडौं । यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने क्रममा सरकारले  नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत २ सय ४५ वटा यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । यस बाहेकका अन्य  समितिहरुको पनि तत्कालै बैंक खाता रोक्का गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारकै उदासीनताका कारण अहिलेसम्म अरु बैंकहरुको खाता रोकिएको छैन ।

गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले २ सय ४५ समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न सिफारिस गरेको हो । तर, समितिको खाता तयार गर्दागर्दै विभागमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि थप समितिहरुको खाता रोक्का प्रक्रिया रोकिएको यातायत व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका सवारी शाखाका निर्देशक तिर्थराज खनालले थप यातायात समितिको खाता रोक्का गर्ने कुनै निर्देशन नआएको बताए ।

 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आव्हानमा बैशाख १९ गते बसेको यातायातमन्त्री रघुवीर  महासेठ, नेपाल राष्ट्र बैंक, यातायात व्यवस्था विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले देशभरका सबै यातायात समितिहरुको खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्दपी उक्त निर्णय अहिले पनि कागतमै सिमित रहेको छ । 

 

बैंक खाता रोक्का भइसकेका २ सय ४५ वटै समितिसँग गृहले दुई हप्ताअघि सबै सम्पत्ति विवरण मागेको थियो । कतिपयले अहिले पनि सम्पति विवरण बुझाउन चासो देखाएका छैनन् भने केहीले बुझाइसकेको विभागले बताएको छ । 

 

गृहले त्यसमाथि छानविन गर्ने तयारी गरिरहेपनि यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले थप समितिको खाता रोक्का गर्न विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । यसबाट १ सय १० भन्दा बढी समितिको खाता रोक्का प्रक्रिया अन्योलमा छ ।   महासंघ मातहतमा  देशभर ३ सय ५ यातायात समिति रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बताएका छन् । 

समितिको खाता अन्यौलमा